विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, शेतक-यांसाठी पेन्शन - राष्ट्रवादीचे आश्वासन
By admin | Published: October 2, 2014 03:46 PM2014-10-02T15:46:58+5:302014-10-02T15:46:58+5:30
१२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, ६५ वर्ष पूर्ण झालेल्या अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन, पोलिसांसाठी मुंबईत हक्काचे घर असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले आहे.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २ - १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, ६५ वर्ष पूर्ण झालेल्या अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन, प्रत्येक शाळेत डिजीटल क्लासरुम, पोलिसांसाठी मुंबईत हक्काचे घर, नागपूर, नाशिक, औरंगाबादमध्ये मोनोरेल अशा आश्वासनांची खैरात राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीरनाम्यामध्ये केली आहे. .
विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबईत जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आर.आर. पाटील आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन करण्यात आले. दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने 'ठोस दिशा, ठाम निर्धार' हा जाहीरनामा तयार केला आहे. सत्तेवर आल्यास अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, चैत्यभूमी परिसरात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारू अशी ग्वाही सुनील तटकरे यांनी दिले.
५ वर्षांत राज्य बालकामगारमुक्त करुन शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासोबतच सर्व शाळांमध्ये डिजीटल स्मार्ट क्लास रुम, महाविद्यालयांमध्ये मोफत वाय फाय अशा सुविधा उपलब्ध करुन देऊ असे तटकरे यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील मोनोरेलला मुंबईत मिळालेल्या यशानंतर औरंगाबाद, नाशिक व नागपूरमध्येही मोनोरेल सुरु करु असे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
-----------------
जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे
> पोलिसांना हक्काचे घर देण्यासाठी मुंबईत १० एकर जागा उपलब्ध करुन देणार
> पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व कच-याचा निचरा करणारी यंत्रणा
> सर्व जिल्हे चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्यासाठी राज्यात एक हजार किलोमीटर लांबींचे एक्सप्रेस वे
> महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये २४ तास विमान वाहतूक करता यावी यादृष्टीने धावपट्टा उभारणार
> अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद
> महाराष्ट्रामधील ६० टक्के शेती ठिबक आणि तुषार सिंचनाखाली आणणार व त्यासाठी ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान