कोस्टल रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीजीएम) भू-तांत्रिक सर्वेक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला आहे़ त्यामुळे आगामी निवडणुकीपूर्वी भाजपाच्या

मुंबई : अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीजीएम) भू-तांत्रिक सर्वेक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला आहे़ त्यामुळे आगामी निवडणुकीपूर्वी भाजपाच्या या महत्त्वाकांक्षी सागरी मार्गाचा म्हणजेच कोस्टल रोड प्रकल्पाचा शुभारंभ होणार आहे़ पावसाळ्यानंतर लगेचच या कामाला सुरुवात होणार आहे़
नरिमन पॉइंट ते कांदिवली असा ३३ किलोमीटर सागरी मार्ग तयार करण्याचा पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे़ पर्यावरण खात्याकडून विविध परवानग्यांच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प लांबणीवर पडला़ परिणामी या प्रकल्पाचा खर्च आता तब्बल १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे़ त्यामुळे पालिकेने भू-तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी परवानगी मिळण्यापूर्वीच गेल्या महिन्यात सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागविला होत्या़
मात्र गेल्याच आठवड्यात एमसीजीएमने आवश्यक सर्व परवानगी दिल्यामुळे आॅक्टोबरपासून कोस्टल रोडच्या कामाचा श्रीगणेशा होऊ शकेल़
पहिल्या टप्प्यात मरिन ड्राइव्ह येथील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे येथील कार्टर रोडपर्यंतच्या कामाला सुरुवात होणार आहे़ भू-तांत्रिक सर्वेक्षणाबरोबर या प्रकल्पात रस दाखविणाऱ्या कंपन्याही बोलाविण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)

ठेकेदारांची परिषद
कोस्टल रोड हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असल्याने पालिकेने नुकतीच एक परिषद आयोजित केली होती़ यामध्ये ठेकेदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता़ तसेच त्यांच्याकडून या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन त्याची चाचपणी सल्लागारांकडून करून घेण्यात येणार आहे़़

कोंडीमुळे मुंबईकर हैराण
वाहतूककोंडीमुळे पश्चिम उपनगरातून शहराकडे जाण्यास एक ते दीड तास लागतो़ सागरी मार्गाच्या माध्यमातून प्रवासाचा वेळ वाचविण्यासाठी हा प्रकल्प सुचविण्यात आला आहे़ त्यानुसार नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीपर्यंत ३३ किलोमीटरचा सागरी मार्ग उभारण्यात येणार आहे़

१६० हेक्टर्सचा भराव
सागरी मार्गासाठी समुद्रात १६० हेक्टर्स भराव टाकण्यात येणार आहे़ यापूर्वी केवळ बंदर बांधण्यासाठी अशा प्रकारचे भराव टाकण्याची परवानगी देण्यात येत होती़ मात्र रस्त्यासाठी समुद्रात भरणी टाकण्याची परवानगी मिळालेली मुंबई महापालिका ही देशातील पहिली पालिका ठरणार आहे़