पाणी जिरवण्यासाठी मोकळ्या जागेचे बंधन

पाणीटंचाईमुळे बोअरवेल खणण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहे़ परिणामी समुद्राने वेढलेल्या या शहरातील भूजल पातळी खालावण्याचा धोका आहे़ त्या जागी खाऱ्या पाण्याचे प्रमाण

मुंबई : पाणीटंचाईमुळे बोअरवेल खणण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहे़ परिणामी समुद्राने वेढलेल्या या शहरातील भूजल पातळी खालावण्याचा धोका आहे़ त्या जागी खाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढणे इमारतींच्या पायासाठी धोकादायक ठरू शकते़ त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्यासाठी इमारतींसमोर असलेल्या अंगणाच्या काही भागात कोणत्याही बांधकामास प्रतिबंध करण्याची तरतूद विकास
नियंत्रण नियमावलीत प्रस्तावित
आहे़
मुंबईत काँक्रिटचे जंगल तयार झाल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी जागा शिल्लक नाही़ त्यातच पाणीटंचाईमुळे बोअरवेल खणण्याचे प्रमाणही वाढले आहे़ मात्र हे शहर समुद्राने वेढलेले असल्याने भूजलाची पातळी यामुळे खालावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे़ भूजलात समुद्राचे खारे पाणी शिरल्यास इमारतींचा पाया कमकुवत होऊ शकतो, अशी धोक्याची घंटा एका सर्वेक्षणातून यापूर्वीच देण्यात आली होती़
त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी विकास नियोजन आराखड्यातच यासाठी तरतूद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे़ त्यानुसार विनाआच्छादित म्हणजे छप्पर नसलेले व जमिनीखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम नसावे, अशी मोकळी जागा सोसायटी व इमारतीसमोरच्या अंगणात असावी, अशी तरतूद विकास
नियोजन आराखड्यात करण्यात आली आहे़ (प्रतिनिधी)

बांधकामास प्रतिबंध
या मनोरंजनात्मक खुल्या जागेपैकी किमान ३० टक्के एवढ्या जागेवर फरशी, पेव्हर ब्लॉक, दगड, कोबा, पत्र्याचे शेड आदी कोणत्याही
प्रकारचे आच्छादन करण्यास मनाई असेल़ ही जागा पूर्ण खुली असावी़ त्याचबरोबर
या जागेखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासही मज्जाव
करण्यात आला आहे़

मनोरंजनात्मक खुल्या जागेसाठी तरतूद
इमारतीच्या समोर असलेली मोकळी जागा मनोरंजनात्मक खुल्या जागेसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असणार आहे़
त्यानुसार भूखंडाचा आकार एक हजार एक चौरस मीटर ते अडीच हजार चौरस मीटर इतका असल्यास त्यापैकी १५ टक्के, २५०१ चौरस मीटर ते दहा हजार चौरस मीटर जागा असल्यास त्यापैकी २० टक्के आणि दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा असल्यास त्यापैकी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असणार आहे़

काय फायदा होणार ?
या मोकळ्या जागेत पावसाचे पाणी जमिनीत अधिक प्रमाणात जिरावे हा उद्देश आहे़ याबाबतची तरतूद प्रस्ताविलेल्या सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत भाग चारमध्ये प्रस्तावित करण्यात येणार आहे़