डीझेल परताव्याचा मार्ग मोकळा

शासन निर्णयातील डीझेल परताव्याबाबत (सवलतीबाबत) जाचक कलम रद्द केल्याने राज्यातील हजारो मच्छीमारांना फायदा

मनोहर कुंभेजकर / मुंबई
शासन निर्णयातील डीझेल परताव्याबाबत (सवलतीबाबत) जाचक कलम रद्द केल्याने राज्यातील हजारो मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डीझेल तेलावरील विक्रीकराची परिपूर्तता होणार आहे. त्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात एकूण ३६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मच्छीमार सहकारी संस्थांमधील मच्छीमारांच्या डीझेल परताव्याचा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित होता. मात्र शासनाच्या या तरतुदीमुळे राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी १९७५ सालापासून संस्थांच्या सोसायटीमधील मच्छीमारांच्या नौकांसाठी लागणाऱ्या डीझेल खरेदीवर परतावा देण्याची योजना अस्तित्वात आली. मात्र १ एप्रिल २००५ पासून राज्यात मूल्यवर्धित करप्रणाली अस्तित्वात आली. तर ३ सप्टेंबर २००५ पासून सदर योजना सुधारित स्वरूपात लागू करण्यात आली. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार नौकांसाठी लागणारे डीझेल हा तमाम मच्छीमारांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
मच्छीमार सभासदांसाठी डीझेलचे वितरण हे प्रामुख्याने राज्यातील विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून होते. गेल्या पंधरवड्यात शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून जाहीर केलेल्या निर्णयात राष्ट्रीय सहकार विकास नियम (एन.सी.डी.सी.) या योजनेमार्फत बोट बांधलेल्या बोटधारकांचे थकीत कर्ज डीझेल तेल परताव्यातून घेण्याचे आदेश जाहीर झाले होते. परिणामी, राज्यातील मच्छीमार हवालदिल झाले होते. यासंदर्भात वेसावा नाखवा मंडळचे अध्यक्ष देवेंद्र काळे आणि वेसावा मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष जयराज चंदी यांनी आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. लव्हेकर यांनी राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे हा महत्त्वाचा विषय सातत्याने मांडून सदर कलम रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे वेसाव्यासह राज्यातील हजारो बोट मालकांचा फायदा होणार असल्याची प्रतिक्रिया काळे यांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या २२ महिन्यांपासून वेसाव्यातील सुमारे ५०० मच्छीमार नौकांचा सुमारे १३ कोटी डीझेल परतावा प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित रक्कम लवकर मिळण्यासाठी लव्हेकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून मच्छीमार सहकारी संस्थांमधील मच्छीमारांच्या डीझेल परताव्याचा प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित होता. मात्र शासनाच्या या तरतुदीमुळे राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१ एप्रिल २००५ पासून राज्यात मूल्यवर्धित करप्रणाली अस्तित्वात आली. तर ३ सप्टेंबर २००५ पासून सदर योजना सुधारित स्वरूपात लागू करण्यात आली.