शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’चा मार्ग मोकळा

शेतकऱ्यांना वाजवी व किफायतशीर मूल्याची (एफआरपी) रक्कम देण्यासाठी १,९८३ कोटी रुपये जारी करण्याचे आदेश शासनाने काढला असल्याने शेतकऱ्यांना

विश्वास पाटील , कोल्हापूर
शेतकऱ्यांना वाजवी व किफायतशीर मूल्याची (एफआरपी) रक्कम देण्यासाठी १,९८३ कोटी रुपये जारी करण्याचे आदेश शासनाने काढला असल्याने शेतकऱ्यांना ऊसबिलाची थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शासन या रकमेवरील पाच वर्षांच्या व्याजाची रक्कम देणार असल्याने कर्ज तातडीने उपलब्ध होण्यातील अडचण दूर झाली आहे.
ऊस गाळप हंगाम २०१४-१५मध्ये सहकारी ९९ व खासगी ७९ अशा १७८ कारखान्यांनी गाळप केले आहे. त्यांनी ९२९.५४ लाख टन गाळप करून ११.२८च्या सरासरी उताऱ्याने १०४.८३ लाख टनांचे साखर उत्पादन केले आहे. या हंगामात बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने कारखान्यांपुढे अभूतपूर्व आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कमही देता आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर २३ जून रोजी केंद्र सरकारने सॉफ्ट लोनची योजना जाहीर केली. त्यानुसार राज्यातील १४७ कारखान्यांनी त्यांनी २०१३-१४मध्ये उत्पादित केलेल्या पांढऱ्या साखरेच्या ११ टक्के साठ्यावर प्रतिटन २४ हजार रुपयांप्रमाणे बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्या कर्जावरील पहिल्या वर्षाचे १० टक्क्यांप्रमाणे व्याज केंद्रामार्फत देण्याची तरतूद करण्यात आली. तर याच कर्जावरील पुढील चार वर्षांचे १० टक्क्यांप्रमाणे व्याज राज्य शासन देणार आहे. तसा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० जुलैला काढला आहे.
केंद्र शासन किती वर्षे व्याज देणार हे निश्चित होते; परंतु राज्य शासन किती वर्षाचे व्याज देणार याबद्दल संभ्रमावस्था होती. त्यामुळे कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतला होता.
आता किमान पाच वर्षे व्याज शासनाकडूनच दिले जाणार हे स्पष्ट झाल्याने कर्जाच्या परतफेडीची मुदतही तेवढीच असेल, हेदेखील स्पष्ट झाले. या कर्जाची रक्कम कारखान्यांऐवजी आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच जमा होणार आहे. बँकांनी तातडीने ही प्रक्रिया राबविली तरी १५ आॅगस्टनंतर काही ना काही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.