पोलीस नाईक, हवालदारांचा विभागीय पदोन्नती परीक्षेला बसण्याचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र पोलीस नियमांतील नियम ३(अ) मध्ये सुधारणा करत राज्य सरकारने पोलीस विभागांतर्गत पदोन्नती परीक्षेद्वारे

मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस नियमांतील नियम ३(अ) मध्ये सुधारणा करत राज्य सरकारने पोलीस विभागांतर्गत पदोन्नती परीक्षेद्वारे पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळवण्यासाठी सहायक उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदारासह पोलीस नाईक व हवालदारांनाही परीक्षेला बसण्याची तरतूद केली. मात्र, ही तरतूद घटनाबाह्य आणि अवैध असल्याचे म्हणत, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरवला, परंतु बुधवारी उच्च न्यायालयाने मॅटचा २०१४ चा आदेश रद्दबातल करत, राज्य सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा वैध ठरवली. त्यामुळे पोलीस नाईक व हवालदारांचा पदोन्नती परीक्षेला बसण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्या. अनूप मोहता व न्या अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य व घटनाबाह्य नसल्याचे स्पष्ट करत, मॅटचा ९ जुलै २०१४ चा आदेश रद्द केला.
राज्य सरकारने मॅटच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलीस विभागाला आवश्यकतेनुसार नियम बदलण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे मॅटने दिलेला आदेश अयोग्य असून, तो रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी खंडपीठापुढे केला.
पोलीस नियमांतील नियम ३ (अ) मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळवण्यासाठी या परीक्षेला केवळ पोलीस हवालदार आणि सहायक पोलीस निरीक्षक यांनाच बसण्याची परवानगी होती. परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांचे स्वास्थ्य व सतत पाच वर्षे सेवा किंवा सात वर्षांची खंडित सेवा, या बाबीही लक्षात घेण्यात येत होत्या.
२०१३ मध्ये सरकारने पोलीस नियमांत बदल करत, हवालदार व पोलीस नाईक यांनाही या परीक्षेला बसण्याची मुभा दिली. मात्र, परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवाराच्या सेवेत किमान दहा वर्षे सातत्य असण्याची अट घातली.
या सुधारणेला काही पोलिसांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले. पोलीस नाईक व हवालदारांनाही परीक्षेला बसू दिल्याने, त्यांची पदोन्नतीची संधी कमी होईल. गेली कित्येक वर्षे पोलीस दलात काम करत असल्याने, सेवाही लक्षात घेण्यात यावी, असा याचिकाकर्त्या पोलिसांतर्फे अ‍ॅड. गजानन सवागवे यांनी खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला.
उच्च न्यायालयाचे मॅट व अन्य कागदपत्रे वाचत, राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. ‘सुधारित नियम कायद्याच्या चौकटीतच आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. पोलीस विभागाला आवश्यकतेनुसार, नियमांत बदल करण्याचा अधिकार आहे. हा धोरणाचा एक भाग आहे,’ असे म्हणत, खंडपीठाने राज्य सरकारचा पोलीस पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला.
सुधारित नियमानुसार, सरकार पात्र ठरलेल्या २५८ पोलिसांची पुन्हा एकदा यादी जाहीर करेल, तर या पूर्वीच पात्र ठरलेले १०९७ पोलिसांची पदोन्नती नियमित केली जाईल. (प्रतिनिधी)