या महिन्यापासून बजेट बिघडणार, गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राची वीज महागच!

महावितरण कंपनीने जानेवारी महिन्यात विद्युत नियामक आयोगासमोर मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल करत सन २०१९ पासून ते २०२४-२५ पर्यंत सहा वर्षांमधील तूट म्हणून ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

जळगाव : महावितरण कंपनीने ६७ हजार कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी दाखल केलेला वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजूर केला आहे. वीज दर आणि त्यासोबतचे इतर कर मिळून प्रत्यक्षात २४.४० टक्के दरवाढ झाली आहे. यामुळे एप्रिल महिन्याचे बिल ग्राहकांचा खिसा हलका करणार आहे. यामुळे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. दरम्यान, गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रातील वीज दर हे जास्त ठरले आहेत.

महावितरण कंपनीने जानेवारी महिन्यात विद्युत नियामक आयोगासमोर मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल करत सन २०१९ पासून ते २०२४-२५ पर्यंत सहा वर्षांमधील तूट म्हणून ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. पण आयोगाने प्रस्तावित दर मान्य केलेले नाहीत.

तुमचा वापर ३०० युनिटपर्यंत आहे का...

मंजूर केलेले वीज दर आणि त्यावरील इतर कर/शुल्क मिळून यापुढे प्रत्येक महिन्याला २४.४० टक्के वाढीचा बोजा ग्राहकांना सहन करावा लागणार आहे. दर महिन्याला १०१ ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे हे गणित आहे. यापेक्षा अधिक वीज वापर वाढला तर बिल आणखी फुगेल. ही वाढ २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी आहे.

मे महिन्याची प्रतीक्षा

१) वीज शुल्क, व्हिलिंग शुल्क, व्हेरिएबल चार्जेस, स्थिर आकार व इतर कर मिळून वीज बिलात होणारी वाढ भरभक्कम असणार आहे. एप्रिल महिन्याचे बिल मे महिन्यात मिळेल, त्यावेळी ही दरवाढ दिसेल.
२) ऊन तापू लागले आहे. शाळांना सुट्या लागल्या आहेत. त्यामुळे एसी, पंखे, कूलर, टीव्ही यांचा वापर वाढेल. त्यामुळे वीज बिलाची रक्कम वाढणार आहे. ती वाढीव दरांनुसार असणार आहे. दरमहा १०१ ते ३०० युनिट दरम्यान वीज वापर करणाऱ्या निवासी ग्राहकांची संख्या अधिक आहे.
३) महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सर्वांत जास्त वीज दर महाराष्ट्रात असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित वीज दरवाढीविरोधात १० हजार हरकती विद्युत आयोगाकडे दाखल झाल्या होत्या, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरकारकडे पर्याय पण शक्यता धूसर

सरकार वीज कायद्याच्या कलम १०८ नुसार वीज दरवाढीवर आदेश नाही; पण विद्युत नियामक आयोगाला सल्ला देऊ शकते. तो स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे हे आयोगावर अवलंबून असते. आयोगाने प्रथम सल्ला नाकारला तर सरकार आदेश देऊ शकते. पण कलम ६५ नुसार महावितरणला आगाऊ अनुदान द्यावे लागेल. सरकार दर कमी करा म्हणून विनंती करण्याची शक्यता नाही. कारण, प्रस्तावाच्या तुलनेत झालेली दरवाढ कमी आहे. तसेच ५९ हजार कोटींची थकबाकी असल्याने त्याचाही परिणाम वीज दर वाढीवर होत आहे.- कविश डांगे, वीज क्षेत्राचे अभ्यासक

आदेश लवकरच...

वीज बिलातील दरवाढीमध्ये महावितरण याचिकाकर्ता आहे. ग्राहकांनी हरकती व सूचना वीज नियामक आयोगाकडे दाखल करायच्या होत्या. मंजूर झालेल्या दरांचे आदेश लवकरच प्रसिद्ध केले जातील. त्या दरांनुसार एप्रिल महिन्यापासूनची बिले ग्राहकांना मिळायला लागतील, अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

गुजरात व महाराष्ट्रातील प्रति युनिट वीज दर

महाराष्ट्रातील दर
ग्राहक प्रकार : घरगुती (सिंगल फेज)
युनिट - वीज दर
० ते १०० - ४.११
१०१ ते ३०० - ९.६४
३०१ ते ५०० - १३.६१
५०१ पेक्षा जास्त - १५.५७
(वरील दर १ एप्रिल २०२३ पासूनचे आहेत.)

गुजरातच्या अहमदाबादमधील वीज दर (खासगी वितरण कंपनी)
ग्राहक प्रकार : आरजीपी (निवासी)
युनिट - दर
० ते ५० - ३.२०
५१ ते २०० - ३.९५
उर्वरित - ५.०० - २५.००
(१ एप्रिल २०२२ पासूनचे वीज दर)