केंद्राने ठरविलेला एफआरपी योग्यच

केंद्र सरकारने उसाचा हमीभाव (एफआरपी) ठरविताना अवलंबिलेल्या निर्णय प्रक्रियेत काही चुकीचे वाटत नाही, असे मत व्यक्त करून औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी हमीभावात हस्तक्षेप करण्यास

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने उसाचा हमीभाव (एफआरपी) ठरविताना अवलंबिलेल्या निर्णय प्रक्रियेत काही चुकीचे वाटत नाही, असे मत व्यक्त करून औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी हमीभावात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. एफआरपी निश्चित करण्याचा कालावधी कमी करता येईल का, याबाबत केंद्राने अंतिम निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने सुचविले.
केंद्र शासनाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ च्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना ९.५ उताऱ्यावर २२० रुपये प्रतिक्विंटल असा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) ठरविला होता. मात्र, त्याला भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना, मांजरा, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, भीमाशंकर, महाराष्ट्र शेतकरी, सिद्धी कारखाना, जागृती शुगर, गंगामाई शुगर, रेणुका, गंगाखेड शुगर या मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
एफआरपी ठरविताना केंद्राने कारखान्यांची बाजू ऐकली नाही, सुनावणीची संधी दिली नाही, साखरेचा उत्पादन खर्च विचारात घेतला नाही, साखरेचे दर कमी झाल्याने एफआरपी देणे शक्य नाही, रंगराजन समितीच्या शिफारशी विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, असे मुद्दे उपस्थित करून एफआरपी रद्द करण्याची विनंती केली होती. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. बदर यांनी केंद्राने ठरविलेला एफआरपी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

असा ठरतो हमीभाव...
उसाचा हमीभाव ठरविताना ऊस तोडणीचा खर्च, वाहतूक खर्च, साखर उत्पादनाचा खर्च, शेतकऱ्याला पर्यायी पीक उत्पादनातून किती उत्पन्न मिळू शकते, शेती उत्पादनाच्या भावाचा ट्रेंड काय, ग्राहकाला वाजवी भावात साखर मिळावी, साखरेची विक्री किंमत, साखरेचा उतारा, मुख्य म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांस योग्य मोबदला मिळावयास हवा, याचा एकत्रित विचार करून सीएसीपी आयोगाने उसाचा हमीभाव ठरविला.