‘एफआरपी’बाबत तडजोड नाही

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे ती एकरकमी कशी मिळेल, यासाठी सरकार आग्रही असेल त्यामध्ये कोणतीही तडजोड आम्ही

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे ती एकरकमी कशी मिळेल, यासाठी सरकार आग्रही असेल त्यामध्ये कोणतीही तडजोड आम्ही करू देणार नाही, अशी भूमिका सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केली.
जयसिंगपूर येथे मंगळवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पंधरावी ऊस परिषद झाली. त्यामध्ये एकरकमी ३२०० रुपये उचल देण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारने पुढाकार घेऊन कारखानदार व संघटना प्रतिनिधी यांच्यात ५ नोव्हेंबरपर्यंत चर्चा घडवून आणावी, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग मोकळा असल्याचे संघटेनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार या प्रश्नात मध्यस्थी करून चर्चा सुरू करणार आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी सहकारमंत्र्यांशी संपर्क साधला. परंतु त्यांनी याबाबत स्पष्टपणे उत्तर न देता त्याला बगल देणेच पसंत केले.
मंत्री देशमुख म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे. जास्त रक्कम किती द्यायची यासंबंधीचा निर्णय हा ज्या-त्या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने घ्यायचा आहे. कारण प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सरसकट एवढी वाढ द्या, असे सरकार म्हणून आम्ही सांगणे संयुक्तिक ठरत नाही. शेतकरी संघटनांनीदेखील साखरेचा भाव, उपलब्ध साखर, कारखान्यांची स्थिती याबाबतची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. (प्रतिनिधी)

संघर्ष चिघळू नये...
- कोणत्या कारखान्याने किती दर द्यावा हे आम्ही कसे त्यांना सांगणार, अशी भूमिका काँग्रेसच्या काळात घेतली गेली. त्यामुळे ऊस आंदोलनातील संघर्ष चिघळत असे. आता तसे होऊ नये म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित घटकांना एकत्र बोलावून किमान चर्चा घडवून आणायला हवी तरच त्यातून काही मार्ग निघू शकेल, असे या क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांचे म्हणणे आहे .