‘एफआरपी’ तीन हप्त्यांत देणार

साखर संघाचा प्रस्ताव : मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे म्हणणे; एफआरपीवरून पेटणार हंगाम

मुंबई/कोल्हापूर : खुल्या बाजारातील साखरेचे दर घसरले असल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. त्यामुळे येत्या हंगामातील एफआरपी तीन हप्त्यांत देण्यास कारखान्यांना परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य साखर संघाने गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ठेवला.
शेतकरी संघटना व संबंधित घटकांशी बोलून आपण या मागणीवर निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी स्पष्ट केले. परंतु, एफआरपीची मोडतोड करण्यास शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रयत्न केल्यास त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.मंत्रालयात ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे आदींसह साखर संघाचे सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीची राज्य सरकारकडून जी अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे त्यामध्ये साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) न दिल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. गेल्यावर्षी शेतक ऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार ७५ टक्क्यांपर्यंत रकमेचे वाटप केलेल्या कारखान्यांनी उर्वरित रक्कम एक महिन्याच्या आत द्यावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे म्हटले आहे. परंतू साखर संघाने दिलेल्या माहितीत व मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात फरक असल्याने एफआरपीचा मुद्दा आतापासूनच पेटण्याची चिन्हे आहेत.साखर संघाचे अध्यक्ष नागवडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘एकरकमी एफआरपी देण्याची कारखान्यांची आज स्थिती नाही. गेल्या वर्षीच्या एफआरपीची रक्कमही अजून अनेक कारखान्यांना देता आलेली नाही. साखरेच्या उचलीवर बँका कर्ज उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे हे कर्ज उपलब्ध होईल त्यानुसार तीन हप्त्यात कारखाने एफआरपी देतील असा प्रस्ताव आम्ही मांडला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कारखाने वार्षिक सभेत तसा ठराव करून देत असतील तर आमची त्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.’
सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,‘तीन हप्त्यात एफआरपी देण्याची मागणी साखर संघाकडून झाली. परंतू त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजूरी दिलेली नाही. त्यासंबंधीचा निर्णय शेतकरी संघटना व संबंधित घटकांशी बोलून घ्यावा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एफआरपी एकरकमीच मिळायला हवी अशी राज्य सरकारची भूमिका व आग्रह आहे.’
राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गेल्यावर्षी एफआरपीनुसार उसाला भाव दिला आहे व ज्यांनी ७५ टक्क्यांपर्यंतची देणी शेतकऱ्यांना दिली आहेत, अशा कारखान्यांनी येत्या महिन्याभरात उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अन्यथा यंदाच्या गाळप हंगामास परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ६० टक्क्यांपेक्षा कमी देणी दिली आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
नक्त मूल्य उणे असणाऱ्या साखर कारखान्यांना ते सुरू झाल्यानंतरच थकहमी दिली जाईल. याबाबत सहकारमंत्री, विभागाचे सचिव व वित्त विभागाच्या सचिवांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
इथेनॉलवरील जकात अथवा एलबीटी रद्द करण्याबाबत तसेच सॉफ्टलोन योजना सर्वप्रकारच्या साखरेवर देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, साखर आयुक्त विपीन शर्मा आदींसह साखर संघांचे सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गळीत हंगाम २०१४-१५
एकूण तुटलेले क्षेत्र : ९ लाख ८९ हजार ३६० हेक्टर
मिळालेले टनेज : ९३० लाख टन
सरासरी उतारा : ९४ टन प्रति हेक्टर
गळीत हंगाम २०१५-१६
एकूण नोंद क्षेत्र : ९ लाख हेक्टर
अपेक्षित टनेज : ७५० लाख टन
अपेक्षित सरासरी : ८४ टन प्रति हेक्टर


राज्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचा गाळप हंगाम हा १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करणे योग्य राहील. मात्र या तारखेपूर्वी जे कारखाने गाळप हंगाम सुरू करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. स्थानिक पाणी परिस्थिती लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना पाणी परवाने द्यावेत. १५ जुलैपर्यंत पुरू शकेल इतके पिण्याचे पाणी राखीव ठेवून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासता कामा नये, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत सांगितले.
अशी आहे ‘एफआरपी’
केंद्र सरकारने यावर्षीच्या गाळप हंगामासाठी प्रतिटनासाठी २३०० रुपये इतकी ‘एफआरपी’ जाहीर केली आहे. हा दर साडेनऊ टक्के उताऱ्यासाठी असून, राज्यातील सरासरी उतारा ११.३० टक्के आहे. त्यानुसार राज्यातील सरासरी ‘एफआरपी’ प्रतिटन २७३६ रुपये एवढी आहे. त्यातून ५५० रुपये तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना २१८६ रुपये एफआरपी मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

साखर संघाचा प्रस्ताव आम्हांला मान्य नाही. कोणत्याही स्थितीत ‘एफआरपी’ची मोडतोड होऊ देणार नाही. कारखान्यांनी पैसे कुठून आणायचे हे त्यांनी ठरवावे. कायद्याने निश्चित करून दिलेली एकरकमी एफआरपी बदलण्याचा अधिकारी साखर संघाला नाही. साखर संघाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली तर त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल.
- राजू शेट्टी, खासदार

तीन हप्त्यांत ‘एफआरपी’ हे कारखानदारांचे षङयंत्र आहे. हे आम्ही घडू देणार नाही. कारखान्यांनी पैसे कसे उपलब्ध करायचे याच्याशी आमचे काही देणे-घेणे नाही. शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी व तीदेखील चौदा दिवसांत मिळालीच पाहिजे, असा कायदा आहे. त्या कायद्यात आम्ही बदल होऊ देणार नाही. - रघुनाथदादा पाटील