‘एफआरपी’चा कायदा शिथिल करावा लागेल

‘रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) एकरकमीच द्यायला हवी, असा कायदा आहे, परंतु साखर कारखानदारीही मोडून चालणार नाही. त्यामुळे या दोन्हींमध्ये

कोल्हापूर : ‘रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) एकरकमीच द्यायला हवी, असा कायदा आहे, परंतु साखर कारखानदारीही मोडून चालणार नाही. त्यामुळे या दोन्हींमध्ये सुवर्णमध्य साधण्यासाठी कायदा थोडा शिथिल करावा लागेल,’ असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. राज्यातील ५८ कारखान्यांनी गतहंगामातील १०० टक्के एफआरपी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘एफआरपी चौदा दिवसांत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ती देण्यासाठी साखर कारखानदारीला जेवढी म्हणून मदत करता येईल, तेवढी मदत भाजपा सरकारने केली आहे. राज्यातील कारखान्यांकडून चार दिवसांपूर्वी १३०० कोटी रुपये एफआरपी थकीत होती. कारखान्यांची कर्जाची प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे त्यातीलही रक्कम आता कमी झाली असेल. सुमारे ४०० कोटीच एफआरपीचे शिल्लक राहतील, असा अंदाज आहे. म्हणजे गत हंगामातील देय रकमेपैकी ९३ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. ५८ कारखान्यांनी त्यांनी देय असलेली एफआरपीची १०० टक्के रक्कम दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, अशा आठ कारखान्यांवर गतहंगामात जप्तीची कारवाई केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)


साखर कारखान्यांकडून यंदाही पॅकेजची मागणी होऊ लागली आहे, परंतु वारंवार पॅकेज देणे शक्य होणार नाही. साखर कारखान्यांनाही काही जबाबदारी घ्यावी लागेल.
- चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री