एफआरपीची रक्कम देणाऱ्यांना मिळणार कर्ज

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय येत्या बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात येईल.

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय येत्या बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात येईल. मात्र जे साखर कारखाने त्यांच्या वाट्याचे रास्त बाजार मूल्याचे (एफआरपी) पैसे देतील त्यांनाच कर्जाऊ रक्कम दिली जाईल, अशी स्पष्टोक्ती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
पुढील १० वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या सोडवून साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासंबंधीचा पथदर्शक आराखडा साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने सोमवारी पाटील यांना सादर केला.
यावेळी साखर कारखाने देत असलेली रक्कम व रास्त बाजार मूल्य यामध्ये १४०० रुपयांची तफावत असल्याने सरकारने ८५० रुपये प्रतिटन अनुदान द्यावे, अशी मागणी साखर संघाच्या प्रतिनिधींनी केली.
त्यावर सहकारमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार २ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यास बांधिल आहे. मात्र एवढी मोठी रक्कम कशी द्यायची यावर विचार सुरू आहे. साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे ३८०० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. येत्या काही दिवसांत ही रक्कम ३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा साखर कारखान्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरकारने २ हजार कोटी रुपये दिल्यास हा भार हलका होईल, असे साखर कारखानदारांचे मत आहे.
सरकार भागभांडवल देते त्या साखर कारखाने व सूत गिरण्यांवर आपले संचालक नियुक्त करु शकते, असेही पाटील म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

या साखर कारखानदारांनी रास्त बाजार मूल्याचे आपल्या वाट्याचे पैसे दिल्यावर सरकार त्यांना ही कर्जाऊ रक्कम मंजूर करणार आहे. कारखान्यांनी संबंधित बँकांकडून ही रक्कम कर्जाऊ घ्यावी व सरकार त्यास गॅरेंटी राहील, हा पर्याय उपलब्ध आहे.