बांधकाम क्षेत्राची निराशा

सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देणे, परवडतील अशा किमतीची घरे बांधणे अशा अनेक घोषणा केंद्र सरकारने केल्या होत्या.

पुणे : सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देणे, परवडतील अशा किमतीची घरे बांधणे अशा अनेक घोषणा केंद्र सरकारने केल्या होत्या. मात्र त्याला चालना देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. यासाठी बांधकाम क्षेत्रासाठी विविध सवलती, योजना देणे अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. मात्र तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निराशा करणारा आहे, असा सूर बांधकाम व्यावसायिक संघटना व व्यावसायिकांनी काढला.

बांधकाम व्यावसायिकांचा सूर
अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला गती देणारा, वित्तीय तूट कमी करण्याचं ध्येय असलेला आणि गुंतवणूक वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणारा आहे. मात्र अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्रासाठी थेट कोणतीही तरतूद नसल्याने मोठी निराशा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे केंद्र सरकारचे ध्येय ठेवीत शहरात २ कोटी आणि ग्रामीण भागात ४ कोटी घरांची उभारणीचे ध्येय निश्चित केले आहे. मात्र त्यासाठी पूरक अशा बांधकाम क्षेत्रासाठी थेट सवलती, योजना, घरकर्जाचे व्याजदर आवाक्यात आणणं, प्राप्तीकर कर रचनेत बदल अशा अनेकविध तरतूदी अपेक्षित होत्या. - सुधीर दरोडे, अध्यक्ष,
मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन

बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्न नाहीत
सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ह्यबांधकाम क्षेत्राह्णवर विशेष भर नसणे ही बाब खटकली. गृहकर्जासाठी कमी व्याज दर अशा काही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी या दृष्टीने होत्या पण तसे काही घडले नाही.- सचिन कुलकर्णी, अध्यक्ष व व्यावास्थापाकीय संचालक, वास्तुशोध प्रोजेक्ट्स

सेवाकर वाढविल्याने घराच्या किंमती वाढणार
बांधकाम व्यवसायासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. अ‍ॅफोर्डेबल हाउसींग कोणत्याही प्रकारच्या सवलती नसणे ही बाब खेदजनक आहे. खरेतर अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे घराच्या किंमती कमी होणे अपेक्षित होते पण तसे होता सेवाकर वाढल्याने त्या काही अंशी वाढणारच आहेत.
- आदित्य जावडेकर,
मुख्य कायर्कारी अधिकारी, विलास डेव्हलपर्स

जीएसटीने घराच्या किमती अटोक्यात येतील?
पायाभूत सोयी सुविधांच्या विकासावर केंद्रित असलेला हा अथर्संकल्प अर्थ व्यवस्थेला चालना देणारा आहे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपातीची घोषणा ही बाब कॉर्पोरेट जगातला दिलासा देणारी आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने घराच्या किंमती भविष्यात किती आटोक्यात येतात या कडे सर्वांचे लक्ष असेल.
- विशाल गोखले, अध्यक्ष गोखले कन्स्ट्रक्शन

बांधकाम क्षेत्रासाठी काहीच नाही
बांधकाम क्षेत्राला या अर्थसंकल्पामध्ये फारसे काही मिळाले नाही. पण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी आणि पारदर्शकता आणणाऱ्या काही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. स्वयंरोजगार असणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी असणाऱ्या मुद्रा बँकेची स्थापना करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
- श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष परांजपे स्कीम्स कन्स्ट्रक्शन

अप्रत्यक्ष झळ नागरिकांना बसणार
या अथर्संकल्पात नमूद केलेली जीएसटी अत्यंत लाभदायी ठरेल. २०२० सर्वांना वीज देण्याचा संकल्प कौतुकास्पद आहे. शेतकऱ्यांना हा अथर्संकल्प चांगला आहे, परंतु, बांधकाम क्षेत्रासाठी मात्र काहीसा निराशाजनक म्हणावा लागेल. कारण रेडीरेकनर, वाळू, सिमेंटमधील झालेली वाढ, त्यात सेवा करात करण्यात आलेली वाढ यांची अप्रत्यक्ष झळ सामान्य नागरिकांना पोहोचणार आहे.
- डी. एस कुलकर्णी,
अध्यक्ष डीएसके उद्योगसमुह