इंधन खर्चात ४० लाखांची बचत!

विधिमंडळ अधिवेशन काळात शहरात येणाऱ्या हजारो शासकीय वाहनांच्या इंधनावर (पेट्रोलवर) दरवर्षी होणारा कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चात यंदा राबविण्यात आलेल्या काटकसरीच्या

विधिमंडळ अधिवेशन : प्रशासनाची काटकसर
नागपूर : विधिमंडळ अधिवेशन काळात शहरात येणाऱ्या हजारो शासकीय वाहनांच्या इंधनावर (पेट्रोलवर) दरवर्षी होणारा कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चात यंदा राबविण्यात आलेल्या काटकसरीच्या धोरणामुळे ४० लाख रुपयांची बचत झाली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी अधिवेशनाचा कार्यकाळ अडीच आठवड्यांचा होता. त्यामुळे इंधन खर्चातील बचत अधिक महत्त्वाची ठरते.
गतवर्षी म्हणजे २०१३ मध्ये नागपूर अधिवेशन दोन आठवडे चालले होते व त्यासाठी १२०० गाड्या मागवण्यात आल्या होत्या व त्यावर इंधनापोटी एकूण १ कोटी ७ लाख रुपये खर्च झाले होते. २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात गाड्यांची संख्या एक हजारावर होती पण अधिवेशनाचा कार्यकाळ हा अडीच आठवड्याचा होता तरीही इंधनावर एकूण ६७ लाख रुपये खर्च झाले. म्हणजे गत वर्षीच्या तुलनेत ४० लाख रुपयांची बचत झाली,
नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्यानिमित्ताने संपूर्ण सरकारच नागपुरात मुक्कामी राहते. मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिवपातळीवरील अधिकारी व त्यांचा फौजफाटा येथे येतो. त्यांच्या दिमतीला वाहने उपलब्ध करून दिली जातात. त्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातून शासकीय वाहने मागविली जातात. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात यासाठी यंत्रणा राबते. अधिवेशनासाठी आलेली वाहने सरकारी कामाच्या व्यतिरिक्त ‘इतर’ कामांसाठी अधिक धावतात त्यामुळे त्यावर होणाऱ्या इंधनाच्या खर्चातही दरवर्षी मोठी वाढ होत होती.
यावेळी राज्यात सत्तांतर झाले. नव्या सरकारला आल्या आल्या दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक हानीला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे विकास कामावरील खर्चातच ४० टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे अधिवेशन खर्चाच्या बाबतीतही विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी काटकसरीचे धोरण अवलंबिले. आवश्यक तेवढीच वाहने मागविण्यात आली. इंधनासाठी संगणकीय यंत्रणा राबविल्या गेली. शहराच्या बाहेर म्हणजे ४० कि.मी. हद्दीच्या बाहेर वाहने नेण्यास बंदी घालण्यात आली. पेट्रोलपंप मालक, वाहन चालक आणि शासकीय कर्मचारी यांच्यातील साटेलोटे मोडून काढण्यात आले. याचे फलित ४० लाखाच्या सरकारी खर्चाच्या बचतीत झाले. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) आप्पासाहेब धुळाज, जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांचेही यांचे यात मोलाचे योगदान लाभले.
मुख्यमंत्र्यांची सहमती
अधिवेशनावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यांना काटकसरीची कल्पना देण्यात आली. त्याला त्यांनी सहमती दिली. त्यांनीच वाहने नागपूर बाहेर न नेण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्याची सूचना केली. दरवर्षी दोनच पंपावरून पेट्रोल भरण्याची सोय होती. यावेळी त्यात एकाची भर घालण्यात आली. पंपावर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. पेट्रोलसाठी चालकांना देण्यात येणाऱ्या स्लीपसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबविली. एकाच वेळी २० ऐवजी १५ लिटर पेट्रोल भरण्यास परवानगी देण्यात आली. संपूर्ण यंत्रणेवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात आले. दर दिवशीच्या खर्चाचा अहवाल मागविण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोलवरील खर्च १ कोटी ७ लाखावरून ६७ लाखापर्यंत कमी करणे शक्य झाले.
- अनुपकुमार, विभागीय आयुक्त नागपूर