मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी निधी पडून

१४व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०१५-१६च्या

मिलिंदकुमार साळवे,श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर)
१४व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०१५-१६च्या जनरल बेसिक ग्रँटच्या पहिल्या हप्त्यापोटी ८११ कोटी ६६ लाखांचा निधी केंद्राने महाराष्ट्राला दिला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने तो जिल्हा परिषदांना वितरीतही केला; पण मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी तो ग्रामपंचायतींपर्यंत पोचू शकलेला नाही.
ग्रामपंचायत स्तरावर करावयाच्या निधीचे वाटप, निधीच्या वापराबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, वितरीत निधीतून घ्यावयाची कामे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे विनियोगाची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहे. तोपर्यंत या अनुदानातून कोणताही खर्च करू नये, असे १६ जुलै २०१५च्या आदेशानुसार सांगण्यात आले.
ग्रामपंचायतींसाठीच असलेला हा निधी जि़प़च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ‘बीम्स’ प्रणालीवर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांनी तो तत्काळ कोषागारातून काढून १४व्या केंद्रीय वित्त आयोगासाठी स्वतंत्रपणे उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. १६ जुलैला ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रँटपोटी ८११ कोटी ६६ लाखांच्या पहिल्या हप्त्याचा आदेश जारी केला. पण त्यास अडीच महिने उलटले तरी ग्रामपंचायत स्तरावर निधीच्या वापराविषयीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन आदेश न निघाल्याने हा निधी पडून आहे.