निधी देऊ, रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावा

चंद्रकांतदादा : जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पाण्याचा साठा वाढून प्रश्न मार्र्गी लागतील. प्रकल्प रेंगाळल्याने लागणाऱ्या निधीत कित्येक पटींनी वाढ होते; त्यामुळे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. जिल्ह्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा. त्यासाठी भूसंपादन, निधी, विविध परवाने या संदर्भांतील आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा आढावा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी बैठकीत घेतला. यावेळी पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, आमदार चंद्रदीप नरके, संध्यादेवी कुपेकर, प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. डी. साळुंखे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एम चव्हाण, कार्यकारी अभियंता बी. एस. घुणकीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील सर्फनाला, आंबेओहळ, नागनवाडी, धामणी, उचंगी, चांदोली अभयारण्य या प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता तातडीने करा, प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावरून मार्र्गी लावू, आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊ, असे सांगितले.
सर्फनाला प्रकल्प ३३ कोटींवरून २९१ कोटींवर
आजरा तालुक्यातील सर्फनाला मध्यम प्रकल्पात एकूण पाणीसाठा १८.९७ दशलक्ष घनमीटर होणार असून, आजरा तालुक्यातील २० गावांमधील ३७८४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ३३ कोटी खर्चाच्या मूळ प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव २९१ कोटी २१ लाखांचा झाला आहे. या धरणाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी २६२ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले आहे.
आंबेओहळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आवश्यक
आजरा तालुक्यातील आंबेओहळ मध्यम प्रकल्प १.२४ टीएमसी क्षमतेचा असून आजरा तालुक्यातील २१२२ हेक्टर व गडहिंग्लज तालुक्यातील ४२२० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. हा मूळ प्रकल्प ३० कोटी खर्चाचा असून, त्याची २३० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित केले आहे. सध्या धरणाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एप्रिल २०१७ अखेर १०९ प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप केले आहे.
नागनवाडी पाटबंधारेचे काम २००९ पासून बंद
भुदरगडमधील नागनवाडी लघू पाटबंधारे प्रकल्प १२ कोटी ९३ लाख रुपयांवरून ३६ कोटी ३६ लाख रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये ८.३३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार असून ७०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे २००९ पासून हे काम बंद आहे. ९५.८१ हेक्टरचे संपादन पूर्ण झाले आहे. २१२ प्रकल्पग्रस्त जमीन वाटपासाठी पात्र आहेत. पैकी ६६ जणांना जमीन वाटप केले आहे.
उचंगीच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न बाकी
उचंगी लघू पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका आजरा येथील संकल्पित पाणीसाठा १४.४८ दशलक्ष घनमीटर असून लाभक्षेत्र १७९७ हेक्टरचे आहे. १५ कोटींच्या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ५८ कोटी ७३ लाख इतकी आहे. धरणाचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. २८० प्रकल्पग्रस्त असून १६१ जणांना जमीन देय आहे. पुढील चार महिन्यांत पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावू, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले
शाहूवाडी तालुक्यातील चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाबाबत चर्चा झाली. यामध्ये ८२१ प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देय असून ५४ जणांना पूर्ण, तर २१४ जणांना अंशत: जमिनीचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.


अपूर्ण भूसंपादन पावसाळ्यात करा
अपूर्ण प्रकल्पांचे भूसंपादन पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये करा, असे सांगून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शेती महामंडळाची जमीन, मुलकी पड जमीन, गायरान जमीन या जमिनी घेण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.



धामणी प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण
राधानगरी तालुक्यातील धामणी मध्यम प्रकल्पाची क्षमता ३.८५ टीएमसी पाणीसाठ्याची आहे. याद्वारे राधानगरी, गगनबावडा व पन्हाळा तालुक्यांतील १४०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
तर पिण्यासाठी २.४२ टीएमसी प्रस्तावित केले आहे. १३० कोटींच्या या प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव ७८२ कोटी ३७ लाखांचा केला आहे.
धरणाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. २४९ प्रकल्पग्रस्तांपैकी २०४ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप केले आहे.