जननी सुरक्षा योजनेचा निधी पडून

दारिद्र्य रेषेखालील महिलांची सुरक्षित प्रसूती; तसेच माता मृत्यू, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने जननी सुरक्षा योजना राबवली जाते

प्रज्ञा केळकर-सिंग ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्टी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांची सुरक्षित प्रसूती; तसेच माता मृत्यू, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने जननी सुरक्षा योजना राबवली जाते. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील या योजनेच्या लाभार्थींचा टक्का गेल्या तीन वर्षांमध्ये घटला आहे. अपुरी कागदपत्रे, बँकेत खाते नसणे, स्थलांतरित लोकसंख्या यामुळे राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान पडून राहत आहे. गर्भवती महिलेच्या बँक खात्यात ६००० रुपये जमा केले जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
प्रसूतीकाळात घ्यायच्या खबरदारीबाबत जाणीव-जागृती निर्माण करण्यासाठी दर वर्षी १० जुलै हा दिवस ‘मातृ सुरक्षा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर सरकारी योजनांना नागरिकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेला सुमारे ८० लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये अपेक्षित लाभार्थींच्या एकूण संख्येपैकी १३-२० टक्के गर्भवती महिलांकडूनच या योजनेचा लाभ घेण्यात आला आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या ८० लाख रुपयांच्या अनुदानापैकी केवळ एक ते दीड लाख रुपयांचा निधी वापरला जात असून, उर्वरित निधी धूळखात पडून आहे. घरी प्रसूती झाल्यास ५०० रुपये, शहरी भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ६०० रुपये, ग्रामीण भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ७०० रुपये, तर सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्यास १५०० रुपये महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
>बँकेत खाते असणे आवश्यक
जननी सुरक्षा योजनेचे अनुदान जमा करण्यासाठी गर्भवती महिलेचे बँक खाते असावे, त्या खात्याला आधार कार्ड लिंक केलेले असावे, असे काही नियम शासनातर्फे निश्चित करण्यात आले आहेत. पुण्यामध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करताना स्त्रीकडील अपुरी कागदपत्रे, आधार कार्डाचा अभाव, स्वत:चे किंवा पतीशी संलग्न बँक खाते नसणे आदी कारणांमुळे लाभार्थींपर्यंत अनुदान पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाच्या समन्वय अधिकारी डॉ. मनीषा नाईक यांनी दिली.