Jalyukta Shivar Abhiyan : ‘जलयुक्त’ची अजून चौकशी सुरूच, राज्य सरकारचा दावा; भाजप म्हणते, सरकार तोंडघशी पडले

Jalyukta Shivar Abhiyan : राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्लीन चिट दिली असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने बुधवारी खळबळ माजली. जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या आधारे वृत्त देण्यात आले पण ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले तर जलसंधारण विभागानेच क्लीन चिट दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले असल्याची टीका प्रदेश भाजपने केली.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना जलयुक्त शिवारला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचे सांगून जलसंधारण विभागाने शेतकरी विरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केला आहे. या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. फडणवीस सरकारच्या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवारसंदर्भात उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. हे अभियान कसे योग्य आहे आणि कसे योग्य काम त्यात झाले आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता.  या अभियानात सहा लाख कामे झाली. त्यातील ६०० कामांमध्ये आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याची भूमिका आम्हीही घेतली होती पण त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचे आहे. आता या अभियानाच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले, याचा मला आनंद आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, 
विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कॅगने योजनेच्या ७१ टक्के कामात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली आणि त्यात ते मान्य झाले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून झालेली अनियमितता आणि सत्य बाहेर येईल.
- अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस