पॅरोलवरील गँगस्टर कैद्यांनाही मिळणार बॉडीगार्ड!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2019 05:44 AM2019-05-19T05:44:10+5:302019-05-19T05:44:13+5:30
संरक्षणासाठी सशुल्क बंदोबस्त । उच्च न्यायालयाच्या फटक्यानंतर गृहविभागाला उपरती
- जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील विविध कारागृहांत शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गॅँगस्टर पॅरोलच्या(अभिवचन) रजेवर बाहेर आल्यास, आता त्याच्यासोबत पोलीस अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) असल्याचे पाहायला मिळेल. त्यांच्या सुरक्षेसाठी ही खबरदारी घेतली जाईल. प्रतिस्पर्धी टोळी किंवा विरोधकाकडून त्याच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता, हा पोलीस बंदोबस्त पुरविला जाईल. अर्थात, त्यासाठी त्यांना त्याचे शुल्क आगावू भरावे लागेल.
राज्यात सध्या ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून, जिल्हा स्तरावरील अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ अशी एकूण ५४ कारागृहे आहेत. महत्त्वाच्या कारागृहांत डी गँग, छोटा राजन याच्यासह विविध टोळ्यांतील गँगस्टर, गुंड, अतिरेकी विविध गुन्ह्यांतील कैदी शिक्षा भोगत आहेत. तुरुंग प्रशासनाच्या नियमानुसार त्यांनाही पॅरोल व फर्लोची रजा वरिष्ठांच्या मंजुरीनुसार दिली जाते. या निर्धारित कालावधीत त्यांना जेलबाहेर सोडून निश्चित केलेल्या दिवशी कारागृहात हजर होणे बंधनकारक असते. गंभीर आजार, कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा अन्य महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी त्यांना ही सवलत दिली जाते. याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालय, सक्षम प्राधिकरणामार्फत घेतला जातो. रजेच्या कालावधीत कैदी बाहेर आल्यानंतर, विरोधी टोळी किंवा पूर्ववैमनस्यातून त्याची हत्या, प्राणघातक हल्ला होण्याची शक्यता असते. याबाबत या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.
सुनावणीत खंडपीठाने अशा परिस्थितीत पॅरोलवरील संबंधित कैद्याची सविस्तर माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यांना पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, संबंधित कैद्यांना सुरक्षा पुरविताना शुल्क आकारण्याचे धोरण गृहविभागाने नुकतेच निश्चित केले आहे. यासंबंधी गेल्या वर्षी १ एप्रिलला पोलीस सुरक्षा पुरविण्याबाबत निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे या कैद्यांकडून बंदोबस्ताचे भाडे घेतले जाईल, असे विभागातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील कारागृहांतील अधिकृत बंदी क्षमता २३ हजार ९४२ इतकी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ३५ हजार ७४४ कैदी असल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये ३४ हजार १६२ पुरुष तर १,५८२ महिला कैदी आहेत. त्यापैकी ८५ टक्के कैदी हे न्यायाधीन म्हणजे कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल) असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.