गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा राजीनामा घ्या!

गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवले, अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी फाइलवर लेखी नकार दिल्यानंतरही, त्यांनी ही फाइल मंजूर केली.

विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवले, अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी फाइलवर लेखी नकार दिल्यानंतरही, त्यांनी ही फाइल मंजूर केली. त्यामुळे एसडी कार्पोरेशन या बिल्डर कंपनीला ५०० ते ७०० कोटींचा फायदा होत होता. हे सगळे प्रकरण माध्यमांनी उघडकीस आणल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, केवळ स्थगिती देऊन चालणार नाही, त्यासाठी सखोल चौकशी व्हायला हवी, ती होईपर्यंत मेहता यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
ताडदेव येथील एमपी मिल कम्पाउंडमधील जागेवर एसआरएची योजना होती. त्यातील झोपडपट्टी धारकांना कोणतेही लाभ नको आहेत, असे बिल्डर कंपनीने सांगणे आणि त्यावर म्हाडाचे तत्कालीक प्रमुख विश्वास पाटील यांनी प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविणे, त्या प्रस्तावाला अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लिखित स्वरूपात नकार दिल्यानंतर, हे काम करणे योग्य व कोणत्याही नियमात बसत नाही, असे सांगितल्यानंतरही ही फाइल मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंजूर केली. त्या वेळी फाइलवर ‘मा. मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे’ असे नमूदही केले होते. मुख्यमंत्री मात्र आपल्याला कोणतीही माहिती नव्हती, असे सांगतात. त्यामुळे यात दोघांपैकी कोणीतरी एक जणच खरे बोलत आहे. ही बाब वरकरणी साधी नाही, तर यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणात सर्वाेच्च पातळीवरून निर्णय झाला आहे, असेही मेहता यांनी फाइलवर म्हटले आहे. अशा वेळी या निर्णयाला केवळ स्थगिती देण्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. याची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे. सगळ्यांनी या फाइलवर नकारघंटा लिहिली असतानाही ही फाइल का मंजूर झाली, हे चौकशीतून समोर आले पाहिजे. तोपर्यंत मंत्रिपदावर राहण्याचा मेहता यांना अधिकार नाही, अशा शब्दांत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गृहविभागावर तोफ डागली.
दुसºया एका प्रकरणात एका विकासकाने आरटीआय कार्यकर्त्याचे तोंड बंद करण्यासाठी ११ कोटींची लाच देऊ केली, त्या व्यक्तीने ४० लाख रुपये टीव्हीवर दाखवले. नोटबंदीनंतर काळा पैसा बंद झाला, असे अरुण जेटली म्हणाले होते. कॅशचे व्यवहार बंद होतील, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. मग हा एवढा पैसा आला कोठून? एका तरी अधिकाºयाकडून त्याची चौकशी केली का? असे बोचरे सवालही चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
रेरा कायद्यासह अनेक विषयांवर चव्हाण यांनी सरकारच्या अनास्थेची चिरफाड केली. मुंबईला स्वच्छ भारत अभियानाच्या निकषानुसार १ लाख ६३ शौचालयांची गरज आहे. प्रत्यक्षात १ लाख सार्वजनिक शौचालये आहेत. बाकीचे कोण बांधणार आहे? आणि जर एवढी शौचालये नाहीत, तर मग मुंबईला प्रमाणपत्र देऊन कौतुक कसे केले, असे सवाल करून, त्यांनी सत्ताधारी बाकांवर अस्वस्थता निर्माण केली.