वनांशेजारील गावांमध्येही सवलतीच्या दरात गॅस, मंत्रिमंडळाचा निर्णय : जन-जल-जंगल-जमीन यांचा विकास

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : जन-जल-जंगल-जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाºया डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविली असून वनाशेजारील गावातील शंभर टक्के कुटुंबांना सवलतीच्या दरात गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
वनाशेजारील गावांतील लोक सरपणासाठी वनक्षेत्रात जातात. त्यामुळे वनातील हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात अशा नागरिकांचा मृत्यू अथवा जखमी होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यासोबतच जळावू लाकडासोबत झाडांना नव्याने आलेल्या फुटव्याची जाणता-अजाणता तोड होत असल्याने वन संपदेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्याने धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. महिलांचे आरोग्य तसेच राज्यातील वनांचे संरक्षण आणि त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.
कांदळवन संरक्षणासाठी सरकारची विशेष योजना
समुद्र किनाºयांचे संरक्षण तसेच नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कांदळवनांचे (मँग्रोव्हज) संवर्धन करण्यासह लोकांना उपजिविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना चालू वर्षापासून राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत कांदळवन सह व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक समितीचे सचिव असतील. ही समिती कांदळवनांच्या दर्जात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल. त्यात शासनाचा ९० टक्के तर समितीचा १० टक्के आर्थिक सहभाग राहील. या योजनेंतर्गत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील ५० गावांची निवड करण्यात येणार आहे.
धर्मादाय आयुक्तांना अधिकाराबाबत अध्यादेश
सार्वजनिक न्यासाच्या विश्वस्तांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरण व्यवहारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला होता. मात्र, ही मान्यता महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम-२०१७ अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी पूर्ण झालेल्या व्यवहारांसाठी लागू करण्यात येईल. त्याचे अधिकार फक्त धमार्दाय आयुक्तांना देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेजसाठी ३५४ कोटी
मुंबई-नागपूर - नागभीड हा नॅरो गेज रेल्वे मार्ग ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने तयार केलेल्या ७०८ कोटी ११ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक स्वीकारताना त्यासाठी राज्याच्या हिश्याची ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३५४ कोटी रुपये देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या मागार्मुळे विदभातील मागासलेल्या भागासह नक्षलग्रस्त भागाचाही विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे. ११६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प आहे.