‘आयटी’तून गौतम यांची उचलबांगडी, मुख्यमंत्र्यांची साफसफाई, ओएसडींना मात्र अभय

शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्तीसह विविध प्रकरणांमध्ये प्रचंड टीकेचे लक्ष्य ठरलेले माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे (आयटी) प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांची आज वित्त विभागात बदली करण्यात आली.

- यदु जोशी
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्तीसह विविध प्रकरणांमध्ये प्रचंड टीकेचे लक्ष्य ठरलेले माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे (आयटी) प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांची आज वित्त विभागात बदली करण्यात आली. शिवाय, माहिती-तंत्रज्ञान विषयक (संगणक आदी) खरेदीचे आयटी विभागाकडे असलेले अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याच विभागात साफसफाई केली आहे.
कर्जमाफी, शिष्यवृत्ती वाटपातील प्रचंड बेपर्वाई, संगणकांच्या खरेदीसाठी सर्व विभागांना वेठीस धरण्याचा प्रकार या बाबी विजयकुमार गौतम यांच्यावर शेकल्या आणि त्यांची उचलबांगडी झाली. मात्र, तेवढ्याच टीकेचे लक्ष्य ठरलेले मुख्यमंत्री कार्यालयातील ओएसडी कौस्तुभ धवसे यांना अभय देण्यात आले आहे. गौतम सध्या रजेवर आहेत.
राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाला त्यांच्यासाठी काही खरेदी करायचे असेल तर केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीइएम) पोर्टलवरूनच ती करावी लागते. मात्र, या नियमाला अपवाद करीत कोणत्याही विभागातील माहिती तंत्रज्ञान विषयक साहित्याची (संगणक आदी) केवळ माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागांतर्गतच्या महामंडळामार्फतच करावी लागत होती. राज्य मंत्रिमंडळाने आज आयटीचे हे अधिकार काढले. त्यामुळे गेले दीड वर्ष आयटी विभागामुळे त्रस्त असलेल्या सर्व विभागांना मोठा दिलासा मिळाला.
आता ही खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवरूनच करण्यात येणार आहे. आजच्या निर्णयामुळे ही खरेदी प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कमी कालावधीत व कुठल्याही त्रुटीशिवाय तसेच पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असे समर्थन करणाºया राज्य सरकारने आधी आयटी विभागाला विशेषाधिकार का दिला, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
शासकीय साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचार संपावा आणि आॅनलाइन खरेदीमुळे स्पर्धात्मकता येऊन कमी किमतीत साहित्य मिळावे या
उद्देशाने हे पोर्टल केंद्राने सुरू केले. त्याचा कित्ता राज्य शासनाने गिरविला खरा; पण सर्व विभागांतील आयटीविषयक खरेदीचे सर्वाधिकार माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडेच ठेवले होते. ही खरेदी प्रत्येक विभागांकडून करण्यात आली असती तर गेल्या दीड वर्षात कोट्यवधी रुपये वाचले असते असे जाणकारांचे
म्हणणे आहे.

खरेदीची चौकशी होणार का?

माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे खरेदीचे अधिकार आज काढून घेतले असले तरी विद्यमान सरकारमध्ये या विभागाकडून करण्यात आलेल्या खरेदीत अनेक घोळ झाल्याचे बोलले जाते. या सगळ्या खरेदीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते, माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी आज केली. या खरेदीमध्ये कोणत्या कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले, त्या कंपन्यांचे अधिकाºयांशी काय कनेक्शन होते याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

सर्वच विभाग नाराज : आयटी विभागाकडे अनेक विभागांच्या आयटीविषयक योजना महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने दारूच्या ट्रेकिंगसाठी सादर केलेली योजना सहा महिने पडून होती. विविध विभागांचा हाच अनुभव होता. विविध विभागांकडून आलेल्या खरेदीच्या प्रस्तावांवर लवकर निर्णय होत नव्हते. त्यामुळे सगळ्याच विभागांची प्रचंड नाराजी होती.