राज्यात ‘जेनरिक’ची दुकाने

राज्यात लवकरच जेनरिक औषधांची २००पेक्षा अधिक दुकाने सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाखो रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळू शकतील.

- यदु जोशी,  मुंबई
राज्यात लवकरच जेनरिक औषधांची २००पेक्षा अधिक दुकाने सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाखो रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळू शकतील.
केंद्रीय औषधे व रसायने राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी आज ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. पुढील महिन्यापासून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जेनरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याची योजना तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात चार-पाच राज्यांमध्ये सुरू झाली होती; पण ती फारशी यशस्वी झाली नाही. आजमितीस त्यातील १८९ दुकाने सुरू आहेत. या दुकानांबाबत आधी राहिलेल्या उणिवा दूर करीत नव्याने ही योजना राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्रात अशी दुकाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच सुरू होत आहेत.
केंद्राच्या ब्युरो आॅफ फार्मा या सार्वजनिक उपक्रमाचे संचालक (आॅपरेशन्स) कुलदीप चोपडा यांनी गेल्या आठवड्यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळांमध्ये अशी दुकाने सुरू करण्यास तावडे यांनी सहमती दर्शविली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच जिल्हा सामान्य रुग्णालये आणि अन्य काही सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्येदेखील ही दुकाने सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, काही संस्थांनी आणि व्यक्तींनी ही दुकाने उघडण्याबाबत पुढाकार घेतला तर त्यांना सहकार्य केले जाईल, असे हंसराज अहीर यांनी स्पष्ट केले. या दुकानांमुळे औषधे ५० ते ७० टक्के स्वस्त मिळू शकतील. महाराष्ट्रात ती सुरू करताना जवळपास ५०० प्रकारची औषधे त्यात उपलब्ध असणार आहेत. त्यात औषधांबरोबरच सर्जिकल उपकरणांचाही समावेश असेल. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही दुकाने महाराष्ट्रात सुरू करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती. आता त्यासाठी राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहकार्य असेल, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.

अनिल किल्लोर म्हणतात...
जेनरिक औषधांचे खासगी दुकान मध्य भारतात पहिल्यांदा सुरू करणारे नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. अनिल किल्लोर म्हणाले की, हा निश्चितच मोठा निर्णय आहे; पण याच दुकानांमध्ये खुल्या बाजारातील औषधांची विक्री करण्याची अनुमती सरकारने द्यायला हवी. तसे झाल्यास ही दुकाने व्यवहार्य ठरतील आणि सगळ्या प्रकारची औषधे रुग्णांसाठी मिळू शकतील.