पॅकेजचे पैसे मिळण्यासाठी आॅगस्ट उजाडणार

केंद्राचे साखर उद्योगाला कर्ज : साखर कारखान्यांची वाट बिकटच; तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या शक्यता

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -केंद्र शासनाने बुधवारी देशातील साखर उद्योगासाठी बिनव्याजी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असून, त्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला १८५० कोटी रुपये येतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्रालयाच्या पातळीवरील सूत्रांनी दिली; परंतु हे पैसे कारखान्यांना मिळण्याची वाट बिकट असून, ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी आॅगस्ट उजाडण्याची शक्यता जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.
यंदाच्या हंगामात देशात २८ कोटी टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा नऊ कोटी टनांचा आहे. याचा अर्थ एक-तृतीयांश साखर उत्पादन एकट्या महाराष्ट्राचे आहे. त्यामुळे त्या हिशेबाने राज्याला केंद्राच्या पॅकेजमधील सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी शक्यता होती; परंतु आता १८५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम देतानाही केंद्र शासनाने कारखान्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा केला आहे. कारखान्यांनी आता त्यांची थकीत देण्यापैकी (ती किती तारखेपर्यंतची याचीही स्पष्टता नाही.) किमान पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी अदा करावी. ज्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम अदा केली, त्यांची यादी केंद्र शासनाकडे जमा झाल्यावर शासन उर्वरित ५० टक्क्यांची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या थेट जनधन खात्यावर जमा करणार आहे. या रकमेचे व्याज ६०० कोटी रुपये होईल.
तेवढीच रक्कम केंद्र शासन साखर विकास निधीतून देणार आहे. पॅकेजची रक्कम म्हणजे कर्ज आहे. ते कारखान्यांना लगेच पुढील वर्षी परतफेड करायचे आहे. जूननंतर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची यादी दिल्यानंतर केंद्र शासनाच्या पातळीवरील कार्यवाही होऊन पैसे खात्यावर जमा होण्यास आॅगस्ट उजाडण्याची शक्यता आहे.
ही रक्कम मिळण्यात महत्त्वाच्या दोन-तीन गोष्टी अडचणीच्या ठरणाऱ्या आहेत. एक तर थकीत देणी देण्यासाठी कारखान्यांकडे आता एक रुपयाही नाही म्हणून तर सगळी ओरड सुरू आहे. त्यामुळे थकीत देण्यांपैकी पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देणार कोठून, हाच कळीचा मुद्दा आहे. ही रक्कम जोपर्यंत दिली जात नाही, तोपर्यंत पुढील पन्नास टक्के कर्जाची रक्कम मिळणार नाही. याचा अर्थ बहुतांश कारखान्यांना या कर्ज पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही.
या रकमेची लगेच पुढील वर्षी परतफेड करायची आहे. गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने दिलेल्या पॅकेजची वसुली पुढील वर्षी सुरू होत आहे. यंदाच्या हंगामात ऊसबिलेही देता आलेली नाहीत. त्याचे ओझे
डोक्यावर असताना तोपर्यंत पुढील वर्षी हे कर्ज फेडणार कशातून? अशी विचारणा कारखानदारीतून होऊ लागली आहे.