कायदेविषयक सहायता मिळवताना!

एखाद्या केसपुरती कायदेविषयक सहायता देणे, या बरोबरच कोर्टात भांडण-तंटा पोहोचण्यापूर्वीच योग्य अधिकार असलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन न होता, समोपचाराने केसेस

- असीम सरोदे

एखाद्या केसपुरती कायदेविषयक सहायता देणे, या बरोबरच कोर्टात भांडण-तंटा पोहोचण्यापूर्वीच योग्य अधिकार असलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन न होता, समोपचाराने केसेस संपविणे, गरिबांना न्याय हक्कांसाठी कोर्ट केसेसमध्ये मदत करणे, असंघटित समाजघटकांसाठी जनहितार्थ प्रकरणांची दखल घेणे आणि मोफत कायदेविषयक सहायतेतील अनुभवांच्या आधारे व्यापक कायदेविषयक सुधारणा सुचविणे, अशाच स्तरांवर काम होण्याची गरज आहे.

कायदेविषयक सहायता एक चळवळ म्हणून सुरू होण्याची गरज आहे. कारण त्यातूनच सामाजिक अन्याय दूर होण्याची कायदेविषयक प्रक्रिया उपलब्ध आहे, याची खात्री पटवून सामान्य माणसांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढू शकेल.

१९७६ साली झालेल्या संविधान संशोधनानुसार महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आणि घटनेत कलम ३९ अ समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, कायद्याची यंत्रणा राबविताना शासनाने समान संधीच्या तत्त्वावर सर्वांनान्याय मिळेल अशी योजना राबवावी, आर्थिक सामाजिक कारणामुळे कोणत्याही नागरिकांला न्याय मिळण्याची संधी नाकारली जाऊ नये, यासाठी कायदेविषयक मोफत सहायता (लीगल एड) उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी स्पष्टता मांडण्यात आली.

न्या. पी. एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने ‘रिपोर्ट आॅन नॅशनल ज्युडिकेअर इक्वल जस्टिस - सोशल जस्टिस’ या मथळ्याचा अहवाल ३१ आॅगस्ट १९७७ साली केला. भारतातील कायदेविषयक सहायता व सल्ला योजनेची ‘ब्लू प्रिंट’ म्हणून याकडे बघितले जाते. तर कायदेविषयक सहायता सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ साली अस्तित्वात येऊन प्रत्यक्षात ९ नोव्हेंबर १९९५ रोजी तो कार्यान्वित झाला आणि खऱ्या अर्थाने मोफत कायदेविषयक सहायतेला परिमाण प्राप्त झाले.

सर्वांना प्रतिष्ठा देणारी व ती स्पेस मान्य करणारी लोकशाही संकल्पना आपण एक देश म्हणून भारतीय संविधानाद्वारे मान्य केली. अनेक मूलभूत हक्कांचे अन्वयार्थ काढताना, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कांना व्यापकपणा दिला. आपण एक देश म्हणूनसुद्धा ‘कल्याणकारी राजव्यवस्था’ स्वीकारलेली आहे व त्यामुळे सामान्यातील सामान्यांच्या गरजा ओळखून, त्यानुसार त्यांचे भले होईल व कायद्याची मदत अशा सर्व गरजवंतापर्यंत पोहोचविणे हा सरकारच्या जबाबदारीचा भाग आहे. समाजातील कमजोर व्यक्तीसमूहांना व जे स्वत:च्या हक्कांचे संरक्षण करू शकत नाहीत, अशांना विशेष संरक्षण मिळाले पाहिले आणि प्रत्येकाला आपल्या नैसर्गिक हक्कांचा आनंद घेता येईल, असे वातावरण असायला हवे, अशी योजना भारतीय संविधानाला अपेक्षित आहे.
१९७६ साली झालेल्या संविधान संशोधनानुसार महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आणि कायदेविषयक मोफत सहायता (लीगल एड) उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी स्पष्टता मांडण्यात आली. सामान्य व ताकदहिन नागरिकांना कोणत्याही भेदभवाशिवाय न्याय मिळेल, केवळ आर्थिक कुवत नाही व वकील नियुक्त करू शकत नाही, म्हणून ‘न्याय’ मिळणार नाही, हा नकारात्मक विचार दूर करून, भारतीय संविधानातील कलम ३९ अ ने सर्वांना प्रतिष्ठा देणारा लोकशाहीचा एक नवीन केंद्रबिंदूच तयार केला. या अर्थाने मोफत कायेदविषयक सहायता ही महत्त्वाची सकारात्मक उपचारपद्धती आहे, असे मला वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९८१ मध्ये असे स्पष्ट केले की, वकिलाची नेमणूक करू शकत नाही, अशा प्रत्येक व्यक्तीला कायदेविषयक सहायता देण्याची घटनात्मक जबाबदारी सरकारवर आहे. या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, कुठलीही वकील संघटना एखाद्या आरोपीची केस कुणीच घेऊ नये, असा ठराव किंवा आव्हान करू शकत नाही आणि प्रत्येकाला न्यायालयात बाजू मांडण्याचा हक्क दाबून टाकू शकत नाही.
प्रत्येक न्यायधीशांनी गरीब आणि गरजू व्यक्तीला न्यायालयातच त्यांना मोफत कायदेविषयक सहायता योजनेतून मोफत वकील मिळू शकतो, याची माहिती दिली पाहिजे. सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, म्हणून सहायता देण्यात येणार नाही, हे कारण कधीच मान्य करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अ‍ॅथोरिटी अ‍ॅक्टनुसार आता कायदेविषयक सहायता कशी मिळू शकते. त्या संदर्भात सरकारकडून वकिलांनी किती फी देण्यात येईल, याबाबत स्पष्ट धोरण ठरविण्यात आले आहे. भांडण तंटा न करता, आपसात सहमतीने वादविाद सोडविण्यासाठी ‘लोकअदालत’ या संकल्पनेला न्यायिक प्रक्रियेचा भाग याच कायद्याने बनविले आहे. त्यापुढील पायरी म्हणजे कायदे साक्षरता. ही साक्षरता सामाजिक न्याय व लोककल्याण प्रस्थापित करण्यात अजूनही आपली शासकीय यंत्रणा कमजोर ठरते आहे. मोफत कायदेविषयक सहायता देण्यात प्रामाणिक वकिलांची कमतरता जाणविते, असे सर्वत्र बोलले जाते. कायदेविषयक मदतीचे उपचार केंद्र मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्याची खूप मोठी गरज निर्माण झाली असताना, दुर्दैवाने कोणत्याच अर्थसंकल्पात न्याय व्यवस्थेत लीगल एड प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केलेली नसते.
वकिली व्यवसाय करणाऱ्या वकिलांकडून या योजनांना कधीच उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, नवीन वकिलांनी ही चळवळ म्हणून हाती घेतल्यास, अनेकांना न्याय मिळू शकतो. कायद्याच्या क्षेत्रात आलेला अति व्यवसायिकपणा, कायद्याची नीट माहितीच नसलेले लोक, अवास्तव फी, कायद्याची अगम्य भाषा अशा अनेक अडचणींवर काढलेला लोकाभिमुख उपाय म्हणजे कायदेविषयक सहायता (लीगल एड) सामान्यांना न्यायापर्यंत पोहोचविणारी लोककेंद्रित धोरण यंत्रणा म्हणून लीगल एड संकल्पनेतील ताकद भारताने वापरणे ही काळाची गरजच आहे.