गिरगाव चौपाटी आग प्रकरणात ‘विझक्राफ्ट’च दोषी

‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात गिरगाव चौपाटीवर आयोजित कार्यक्रमात ‘महाराष्ट्र रजनी’च्या व्यासपाठीला लागलेल्या आगप्रकरणात ‘विझक्राफ्ट’च दोषी असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री

मुंबई: ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात गिरगाव चौपाटीवर आयोजित कार्यक्रमात ‘महाराष्ट्र रजनी’च्या व्यासपाठीला लागलेल्या आगप्रकरणात ‘विझक्राफ्ट’च दोषी असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत दिले. शिवाय, अशा मोठ्या कार्यक्रमांकरिता आता ‘नवी विशेष कार्यप्रणाली’ तयार करण्याच्या सूचनाही अग्निशमन दलाला देण्यात आल्या आहेत. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, म्हणून विशेष खबरदारी घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
विधानपरिषद सदस्य संजय दत्त यांनी ‘महाराष्ट्र रजनी’च्या व्यासपीठाला लागलेल्या आगीचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे मांडला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रमासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. आपण उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली, तेव्हा काही कालावधी गेला. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवरील कार्यक्रमासाठी परवानगी नाकारली. यावर आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यक्रमानंतर संपूर्ण चौपाटी व्यवस्थित झाली पाहिजे, अशा काही अटी घातल्या. सरकारने या कार्यक्रमाची जबाबदारी ‘विझक्राफ्ट’वर सोपवली होती. ‘विझक्राफ्ट’ने अग्निशमन दलाकडे कार्यक्रमासंबंधीची परवानगी मागितल्यानंतर तीन पाहण्या झाल्या. ज्या दिवशी कार्यक्रम होता, त्या दिवशीही कार्यक्रम स्थळाची पाहणी करण्यात आली. तेव्हा व्यासपीठाखाली काही ज्वलनशील साहित्य आढळले, ते संबंधितांना काढण्यास सांगण्यात आले. शिवाय ज्या त्रुटी आढळल्या, त्या दूर करणे ‘विझक्राफ्ट’चे काम होते. मात्र, त्यांनी त्या त्रुटी दूर केल्या नाहीत. त्यामुळे आग लागली. पहिल्यांदा छोटीशी आग लागली. मात्र, ती आग नंतर वेगाने भडकली. ज्वलनशील साहित्य घटनास्थळी असल्याने आगीचा भडका उडाला. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम सुरू होते, परंतु आग मोठी असल्याने सारे काही खाक झाले. या प्रकरणात ‘विझक्राफ्ट’वर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (प्रतिनिधी)

अंतिम अहवालाशिवाय परवानगी नाही
भविष्यात ज्या कार्यक्रमांना पाच हजार लोक येणार आहेत, अशा कार्यक्रमांना अंतिम अहवाल आल्याशिवाय परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दबावाखाली येऊन कोणी परवानगी दिली, तर संबंधित अडचणीत येईल. नव्या विशेष कार्यप्रणालीचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेऊ.