‘सिंचनासाठी २५ हजार कोटी द्या’

राज्यातील १४ दुष्काळी जिल्हे आणि १७९ अवर्षणप्रवण तालुक्यांमधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

मुंबई : राज्यातील १४ दुष्काळी जिल्हे आणि १७९ अवर्षणप्रवण तालुक्यांमधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार असून दुष्काळी आणि अवर्षणप्रवण तालुक्यांमधील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये राज्याला द्यावेत, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी लोकमतला ही माहिती दिली.
कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कृष्णा-मराठवाडा स्थिरीकरण योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, माळढोक अभयारण्यामुळे अडथळा निर्माण झाला होता. हा अडथळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूर केला आहे.
जलसंपदा विभागासाठी दरवर्षी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला २५ ते ३० टक्क्यांचा कट लावला जातो, असा अनुभव आहे. यंदा मात्र, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ७ हजार २७२ कोटी रुपये अधिक ५०० कोटी अशा एकूण ७ हजार ७७२ कोटी रुपयांचा निधी पूर्णत: वितरित केला आहे.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या संनियंत्रण समितीमध्ये गिरीश महाजन यांना सदस्य म्हणून संधी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, विदर्भ आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील तापी मेगा रिचार्ज योजनेला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा भागात आणि बालाघाट जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या शिवाय, धुळे जिल्ह्यातील सुरवाडे-जामफळ उपसा सिंचन योजनेलाही केंद्रीय जल आयोगाने तांत्रिक मान्यता दिली
आहे. (विशेष प्रतिनिधी)