‘अपघाती मृत्यू प्रकरणी ३० लाख द्या’

अपघातात मृत्यू पावलेल्या ओनएजीसीच्या कर्मचाऱ्याच्या नातेवाइकांना ३० लाख रुपये देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिला.

मुंबई : अपघातात मृत्यू पावलेल्या ओनएजीसीच्या कर्मचाऱ्याच्या नातेवाइकांना ३० लाख रुपये देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिला.
एमबीए ग्रॅज्युएट असलेला कौशल पनवेलच्या आॅइल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनमध्ये (ओनएजीसी) अकाउंटंट म्हणून काम करत होता. डिसेंबर १९९९मध्ये कौशल प्रवास करत असलेल्या मिनी बसवर ट्रक आदळला. या घटनेत जखमी झालेल्या कौशलचा रुग्णालयात नेत असतानाच मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी कौशलचे वय ३२ होते. त्या वेळी त्याला दरमहा २५ हजार रुपये वेतन होते. त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनीने ६० लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी कौशलच्या कुटुंबीयांनी केली. मात्र इन्शुरन्स कंपनीने जबाबदारी झटकत ट्रक ड्रायव्हरला दोषी ठरवले. ट्रक ड्रायव्हरने बेदरकारपणे ट्रक चालवल्याने कौशलाचा मृत्यू झाल्याचा दावा विमा कंपनीने केला. जुलै २०११मध्ये अलिबागच्या सत्र न्यायालयाने विमा कंपनीला ३० लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध इन्शुरन्स कंपनीने अपील केले.
उच्च न्यायालयाने कौशलचे एकूण वेतन त्यातून वजा होणारा आयकर व अन्य बाबी लक्षात घेत अलिबाग सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. हायकोर्टानेही विमा कंपनीला कौशलच्या कुटुंबीयांना ३० लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला.