वर्गीकरणाचे निर्देश १४ दिवसांत द्या

ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दोन आठवड्यांत जारी करा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले

मुंबई : ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दोन आठवड्यांत जारी करा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई, पुणेसह राज्यातील अन्य महापालिकांना व नगर परिषदांना दिला. राज्य सरकारने हा आदेश सर्व महापालिकांना व नगर परिषदांना कळवावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याचे विघटन करण्यात पुणे महापालिका अपयशी ठरल्याने पुणे महापलिकेला शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याचे विघटन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे रहिवासी हर्षवर्धन मोडक व विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘कचरा निर्माण करणाऱ्यांकडूनच ओला व सुका कचरा वेगळा झाल्यास चांगले होईल. निवासी संकुले, हाउसिंग सोसायट्या, रेस्टॉरंट, हॉटेल, उत्पादन कंपन्या व अन्य इंडस्ट्रींनाच ओला व सुका कचरा वेगळे करण्याचे निर्देश द्या. कचऱ्याच्या समस्येवर हाच एकमेव तोडगा आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
‘मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर वारंवार आग लागते. कचऱ्याचे विघटन करण्याचा प्लान्ट बसवण्याशिवाय ओला व सुका कचरा वेगळा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याचे विघटन करणे सोपे होईल,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
नगरसेवकांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, असे म्हणत खंडपीठाने पुणे महापालिकेला ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलण्यात आली आहेत? याची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘ही याचिका पुण्यापुरती मर्यादित न ठेवता मुंबई महापालिकेनेही याबाबत माहिती सादर करावी. तर राज्य सरकारने राज्यातील उर्वरित महापालिकांना आणि नगर परिषदांना ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची माहिती द्यावी,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
>अन्य महापालिकांनाही माहिती द्या!
याचिका पुण्यापुरती मर्यादित न ठेवता राज्य सरकारने राज्यातील उर्वरित महापालिकांना आणि नगर परिषदांना कचरा वर्गीकरण बंधनकारक करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची माहिती द्यावी,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.