दुष्काळग्रस्तांना तात्काळ मदत द्या, अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही : राधाकृष्ण विखे- पाटील

राज्यात भीषण दुष्काळ निर्माण झाल्याने सरकारने दुष्काळग्रस्तांना तात्काळ मदत घ्यावी, अन्यथा विधीमंडळाचे अधिवेशन बंद पाडू

ठळक मुद्देउजनीच्या पाण्याला विरोध नाहीजलयुक्त की झोलयुक्त शिवार?

बेलकुंड ( लातूर ) : राज्यात भीषण दुष्काळ निर्माण झाल्याने सरकारने दुष्काळग्रस्तांना तात्काळ मदत घ्यावी, अन्यथा सोमवारपासून सुरू होत असलेले राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन बंद पाडू, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी येथे दिला.

औसा तालुक्यातील बेलकुंड, उजनी, सोन चिंचोली, हिप्परगा, माळकोंडजी, देवताळा व लोहटा आदी गावांतील दुष्काळाची पाहणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाअील यांनी केली़ यावेळी माजी राज्यमंत्री आ. बसवराज पाटील, उपविभागीय अधिकारी जनार्धन विधाते, तहसीलदार शोभा पुजारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश किंद्रे, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष अ‍ॅड. व्यंकट बेद्रे आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी करीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर विखे- पाटील म्हणाले, दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धतच या सरकारची चुकीची आहे़ त्यामुळे हे सरकार दुष्काळाच्या बाबतीत असंवेदनशील व बेजबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे़ सरकार केवळ घोषणा करत उपग्रहाद्वारे दुष्काळ जाहीर करत आहे़ आघाडी सरकारच्या काळात दुष्काळ पडला असता आमच्या सरकारने कसलाच विलंब न करता शेतकऱ्यांना मदत केली़ मात्र, या सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा अवनी वाघिणीची चिंता जास्त आहे़ विरोधक चुकीची माहिती पसरवत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर त्यांनी खरी वस्तुस्थिती सांगावी असेही ते म्हणाले़

उजनीच्या पाण्याला विरोध नाही
लातूरला उजनीचे हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे़ त्याला माझा विरोध असण्याचे काही कारण नाही़ लातूरला पाणी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला असून तो पाणी लवाद्यानेदेखील मान्य केला आहे़ याबाबत सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे, अशी टीकाही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केली़

जलयुक्त की झोलयुक्त शिवार?
राज्य शासनाने मोठी जाहिरातबाजी करीत जलयुक्त शिवार यशस्वी झाल्याचे सांगितले़ पण आजघडीला गावोगावी मोठी पाणीटंचाई असून हे जलयुक्त शिवार होते, की झोलयुक्त शिवार? शिवाय, संबंधीची आकडेवारी आमच्याकडे आली असून यावर ८ हजार कोटी रुपये कुठे खर्च केले आहे, त्याचा जाब शासनाला अधिवेशनात विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.