दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्या - रिपाइं

राखीव मतदार संघातून निवडलेले लोकप्रतिनिधी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाच्या खरात गटाने केली

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 25 - राज्यात मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये राखीव मतदार संघातून निवडलेले लोकप्रतिनिधी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाच्या खरात गटाने केली आहे. त्यामुळे अशा हिंदूत्त्ववादी आणि विषमतावादी राखीव मतदार संघाऐवजी दलितांसाठी शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची मागणी रिपाइंचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केली आहे.
खरात म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले भाकीत खरे ठरत आहे. राखीव मतदार संघातून निवडून येणारे प्रतिनिधी दलित विरोधी व सवर्णांच्या पक्षाचे मंडलीक म्हणून काम करत आहेत. हे सदस्य संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीचे फायदे घेतात. मात्र ज्या पक्षाचे सदस्य आहेत, त्या पक्षाच्या सवर्ण व दलित विरोधी विचाराच्या मतदारांनी निवडून दिल्याने त्यांच्याच तत्त्वाप्रमाणे वागत आहेत. याच कारणास्तव भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना व इतर पक्षाचे सदस्य संसदेत व विधीमंडळात राखीव मतदार संघातून निवडून येत आहेत. मात्र दलितांच्या प्रश्नांऐवजी ते दलित विरोधी विचारांनाच पाठिंबा देत आहेत.
रिपाइंने आमदार संतोष सांबरे, अभिजीत घोलप, प्रणिती शिंदे यांनी काढलेल्या पत्रकाला कडाडून विरोध केला आहे. याशिवाय राहुले शेवाळे, कृपाल तुम्हाने, भाऊसाहेब लोखंडे व रवींद्र गायकवाड या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पक्षाचे सदस्य म्हणून निषेध नोंदवला आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याविरोधात मागणी करणाऱ्या मोर्चात या लोकप्रतिनिधींनी सामील होऊ नये, अशी रिपाइंची
भूमिका आहे. त्यासाठी संसद आणि विधीमंडळात दलितांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी रिपाइंने केली आहे. जेणेकरून या मतदार संघात दलित मतदान करतील आणि दलितच निवडून येतील. तेव्हाच दलितांचे प्रश्न मांडले जातील आणि सोडवलेही जातील, असा विश्वास रिपाइंने व्यक्त केला आहे.