कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं मराठा आरक्षण देऊ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा 'शब्द'

न्या. शिंदे समिती आपण नेमली होती. त्या समितीने पहिला अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेऊन पुढील प्रक्रिया करणार आहे

मुंबई- मराठा आरक्षण हा मुद्दा १९८० पासूनचा आहे. मराठा आरक्षणाला खरी चालना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिली. मराठा आरक्षण हायकोर्टात आव्हान दिले परंतु ते टिकवले गेले. परंतु सुप्रीम कोर्टात ते आरक्षण दुर्दैवाने टिकलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने काही त्रुटी आणि निरिक्षणे नोंदवली. त्यावर स्पष्टीकरण तेव्हाच्या सरकारने दिले नाही. मी राजकारण करणार नाही. परंतु काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनेकदा कागदपत्रे मागवली गेली. मराठीतून इंग्रजीत माहिती देताना काही त्रुटी राहिल्या त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्याचे काम, मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्याचे काम आमचे सरकार करेल. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. जे होण्यासारखे आहे तेच आम्ही बोलतोय, समाजाला फसवणारे नाही. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण, राज्यभरात सुरू असलेली आंदोलन या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. मी स्वत: या बैठकीत सहभागी झालो. न्या. शिंदे समिती आपण नेमली होती. त्या समितीने पहिला अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेऊन पुढील प्रक्रिया करणार आहे. १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी समितीने केली. ११५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. फार जुने रेकॉर्ड समितीने तपासले, त्यात ऊर्दू, मोडी लिपीतही रेकॉर्ड होते. आणखी काही नोंदी सापडण्याची शक्यता असल्याने समितीने आणखी २ महिन्याची मुदत मागितली. न्या. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, त्यामुळे सरकारने त्यांना २ महिन्याची मुदत दिली. त्यांच्या कामाचा आवाका आणि त्यातून निघणारा निष्कर्ष यासाठी अवधी दिला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.

त्याचसोबत मूळ मराठा आरक्षण जे सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले त्यावर सरकार काम करतंय. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण लिस्टिंग करून खटला ऐकू असं म्हटलं आहे. त्यावरदेखील सरकारचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोग यावर काम करतंय. विभागवार ज्या तज्ज्ञ संस्था या आयोगाला मदत करतील. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी क्युरिटिव्ह पिटिशेनमधून सिद्ध करता येईल. सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी काढल्या. त्या दूर करण्यासाठी न्या. गायकवाड, न्या. भोसले, न्या शिंदे यांची सल्लागार बोर्ड म्हणून नियुक्ती केली आहे. ३ निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती ही सरकारला क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला मदत करेल असं त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा उपसमितीची उद्या चर्चा होईल. जरांगे पाटलांनी आणखी थोडा वेळ राज्य सरकारला दिला आहे. त्यांच्या तब्येतीची आम्हाला चिंता आहे. वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजे. ५८ मोर्चे गेल्यावेळच्या आरक्षणासाठी निघाले. या मोर्चांना कुठेही गालबोट लागले नाही. लाखोंचे मोर्चे काढून राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही. परंतु दुर्दैवाने आज काही लोक जाळपोळ, कायदा सुव्यवस्था हाती घेतलीय. मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नका. आपल्या मुलाबाळांचा, आई वडिलांचा विचार करा असं भावनिक आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.