बंद सूतगिरण्या खासगी व्यक्तींना चालवायला देणार

राज्यातील बंद पडलेली किंवा आर्थिक संकटात सापडलेली एकही सहकारी सूतगिरणी विकल्या जाणार नाही. या सूतगिरणी चालविण्यासाठी कुणी इच्छुक असेल तर त्यांच्याकडून

नागपूर : राज्यातील बंद पडलेली किंवा आर्थिक संकटात सापडलेली एकही सहकारी सूतगिरणी विकल्या जाणार नाही. या सूतगिरणी चालविण्यासाठी कुणी इच्छुक असेल तर त्यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून चालविण्यासाठी दिली जाईल, अशी घोषणा सहकार व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. सोबतच सूतगिरण्यांचे प्रश्न व मागण्यांसंदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या गेल्या तीन वर्षांतील सततच्या व्यापारातील मंदीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडल्या असल्याकडे राहुल बोंद्रे, कुणाल पाटील, अमीन पटेल, गणपतराव देशमुख, राजेश टोपे, पतंगराव कदम, सुनील केदार आदींनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून लक्ष वेधले. सरकारने सूतगिरण्यांना कापूस खरेदीसाठी प्रति किलो ३० रुपयेप्रमाणे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, प्रति युनिट ३ रुपये वीज अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जागतिक बाजारपेठेत सुताचे भाव पडल्यामुळे सूतगिरण्यांचा तोटा वाढत चालला असल्याची कबुली दिली. ते म्हणाले, सदस्यांनी मागणी केलेल्या सवलती देताना राज्य सरकारला मोठा भार सहन करावा लागणार असल्याचे सांगत संबंधित घोषणा करण्यापूर्वी आपल्याला मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करावी लागेल, असे स्पष्ट केले. मात्र, सदस्यांनी दिलासा देणारी घोषणा करण्याचा आग्रह धरला. शेवटी पाटील यांनी या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. सोबतच त्यापूर्वी येत्या सोमवारी आपण स्वत: सदस्यांची बैठक घेऊ, असेही त्यांनी आश्वस्त केले. (प्रतिनिधी)

तोट्यातील सूतगिरण्यांची चौकशी
खासगी सूतगिरण्या नफ्यात चालतात, मात्र सहकारी सूतगिरण्याच तोट्यात का जातात, असा प्रश्न भाजपचे राम कदम यांनी उपस्थित केला. सहकारी सूतगिरण्या या एका कुटुंबाच्या मालकीच्या झाल्यासारख्या आहेत, असे सांगत सूतगिरण्यांचा पैसा जातो कुठे याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सूतगिरण्यांचे लेखापरीक्षण केले जात असल्याचे सांगत तोट्यातील सूतगिरण्यांना शासकीय मदत देण्यापूर्वी त्यांची चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.