उसाला एकरकमी ३२०० द्या

यंदाच्या हंगामासाठी उसाला टनास पहिली उचल म्हणून एकरकमी ३२०० रुपये द्या, नाहीतर आम्ही हातात बुडका घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देत स्वाभिमानी

कोल्हापूर / जयसिंगपूर : यंदाच्या हंगामासाठी उसाला टनास पहिली उचल म्हणून एकरकमी ३२०० रुपये द्या, नाहीतर आम्ही हातात बुडका घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी जयसिंगपूर येथे झालेल्या विराट ऊस परिषदेत उसदराचे रणशिंग फुंकले. संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी यावर्षी सरकार आपले असले तरी शेतकऱ्यांनी लढ्यास सज्ज व्हावे, असे आवाहन केल्यावर त्यास उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांनी हात उंचावून पाठबळ दिले.
पाच नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने पुढाकार घेऊन कारखानदार व शेतकरी यांची चर्चा घडवून आणावी, अन्यथा आम्ही धुराडी पेटवू देणार नाही, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी केव्हाही सत्तेवर लाथ मारून रस्त्यावर उतरण्यास तयार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांंगितले.
जयसिंगपूर येथील मालू ग्रुपच्या मैदानावर ही १५ वी परिषद झाली. त्यास कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, पुण्यासह मराठवाडा, विदर्भ आणि शेजारच्या कर्नाटकातूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी आले होते. यापूर्वी परिषद होणाऱ्या विक्रमसिंह मैदानावरील गर्दीचा उच्चांक या परिषदेने मोडला. अध्यक्षस्थानी राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक होते.
परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, अजित पवार यांच्यावर सर्वच नेत्यांनी सडकून टीका केली. गत हंगामातील उसाचे हुतात्मा साखर कारखान्याच्या वैभव नायकवडी यांनी २,७२४ रुपये एफआरपी बसत असताना २,७७५ रुपये दिले. माळेगाव कारखान्याने २,४१२ रुपये बसत असताना २,८०० रुपये दिले. आता अजित पवारसाहेब तुम्ही मोठ्या पक्षाचे नेते आहात, तुमच्याकडेही पाच-पंचवीस कारखाने आहेत, त्यामध्ये तुम्ही किती एफआरपी देता हे एकदा जाहीर कराच, असे आव्हान खासदार शेट्टी यांनी दिले. (प्रतिनिधी)

चर्चेला गर्दीनेच उत्तर
मराठा समाजाच्या मोर्चात खासदार शेट्टी यांनी भाग घेतला नाही म्हणून ऊस परिषदेला मराठा शेतकरी उपस्थित राहणार नाहीत, अशी जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर होती. उच्चांकी गर्दीने त्यास उत्तर दिलेच त्याशिवाय शेतकरी हा जातपात न पाहता आपल्याला घामाचे दाम कोण मिळवून देतो, त्याच्यामागे ताकदीने उभा राहतो, याचा वस्तुपाठही घालून दिला.

परिषदेतील ठराव
यंदाच्या हंगामात पहिली उचल एकरकमी ३२०० रुपये द्या.
गत हंगामातील एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर फौैजदारी दाखल करा.
सहकारी साखर कारखाने फुकापासरी विकत घेणाऱ्यांची व त्यांना पतपुरवठा करणाऱ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर आर्थिक गुन्हे दाखल करा.
शेतीसाठी स्वंतत्र अर्थसंकल्प मांडा.
ऊस वाहतूकदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ करा.
उसावरील खरेदी कर त्वरित माफ करा व राज्य बँकेकडून मूल्यांकनाच्या ९० % उचल द्या.
साखरेच्या दरावरील नियंत्रण काढून गॅस अनुदानाच्या
धर्तीवर थेट सबसिडी ग्राहकांना द्यावी.
सोयाबीनची खरेदी आधारभूत किमतीने सरकारने करावी.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून संपूर्ण कर्जमाफी करा.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या आयकरमुक्त करा.
कोणत्याही अटी न घालता मराठा समाजाला आरक्षण द्या.

आताचे सरकार शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून कारभार करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना आम्ही डिसेंबरमध्ये हंगाम सुरू करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे सांगितल्यावर त्यांनी कारखानदारीच्या इतिहासात प्रथमच दोनदा मंत्री समितीची बैठक घेऊन ५ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्यावर्षी कारखानदारांना एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नव्हते, तर स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दोन हप्ते पाडून दिले व दुसऱ्या हप्त्याची मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी घेतली, असे शेतकरी हिताचा कारभार करणारे सरकार सत्तेत असल्यावर आम्हाला नागपूरला जाऊन त्यांच्या दारात बसायची गरज नाही.- खा. राजू शेट्टी