मुंबई, दि. 12-  राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कॅबिनेटची आज महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत कॅबिनेट मंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना दहा हजार रूपयांची मदत करण्याची मागणी केली आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आठ दिवसात या निर्णयाची अंमलबजावणी करा नाहीतर पीककर्ज घेताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागेल. तसंच कर्ज मिळेपर्यंत बी-बियाणं विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना दहा हजार रूपये मदत द्या, अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आहे. बैठकीत ही मागणी केल्यानंतर सर्व मंत्र्यांनी एकमताने या मागणीला मान्यता दिली आहे. 

 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीचे निकष ठरवण्यासंदर्भात कॅबिनेटची बैठक घेण्यात आली आहे. कर्जमाफी देताना कशाप्रकारे खबरदारी घ्यायची, याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे सरकारच्या आज बैठकीत काय निर्णय होतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात शेतकऱ्यांना तत्वत: सरसकट कर्जमाफी देणार असल्याचं सरकारने घोषित केलं होतं. या घोषणेनंतर सोमवारी सकाळपासून मंत्रीगटाच्या मॅरेथॉन बैठका पार पडल्या होत्या. 

कर्जमाफीसाठी जमिनीची कुठलीही अट नसेल असं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर करदात्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचे संकेतही चंद्रकांत पाटलांनी दिले आहेत. त्यामुळं नोकरदारांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचं जवळपास स्पष्ट झालं आहे. 

 

 

शेतक-यांच्या कर्जमाफीवर केंद्रीय अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांनी मोठं विधान केलं आहे. राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून शेतक-यांची कर्जमाफी करावी असं म्हणत अरूण जेटलींनी एकप्रकारे कर्जमाफीपासून हात झटकले आहेत.  राज्य सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, केंद्र सरकार त्यांची मदत करणार नाही, स्वतःच्या निधीतून राज्यांनी कर्जमाफी करावी असं जेटली म्हणाले. महाराष्ट्रासारखे राज्य कर्जमाफीच्या बाजुचे आहे, त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून कर्जमाफी करावी. “ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची आहे, त्यांना स्वतःच आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च शोधावे लागतील”,  असं जेटली म्हणाले आहेत. 

 

 

 

 

शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ करायला राज्य सरकार समर्थ असल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे. जीएसटीमुळे राज्य सरकारला सुमारे 17 हजार कोटी रूपयांची अतिरीक्त लाभ मिळणार आहे…त्यातून कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करु असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सरकारकडे पैसा उभारण्यासाठी इतर अनेक मार्ग असल्याचं मुटंगटीवार म्हणाले. आहेत.