"दोन वर्षांत एक लाख सरकारी नोकऱ्या दिल्या; संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक झाली"

विरोधक केवळ अफवा पसरवीत आहेत, फडणवीसांचा विधानसभेत आरोप

मुंबई - महायुती सरकार ७५ हजार सरकारी नोकऱ्या देणार, असे आम्ही जाहीर केले होते. आतापर्यंत ५७,४०० जणांना नियुक्तीपत्रे दिलेली आहेत, भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली अन् आता कोणत्याही क्षणी नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे १९,८५३ जण आहेत आणि याशिवाय ३१,२०१ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. दोन वर्षांत एक लाखांवर नोकऱ्या देण्याचा हा देशातील विक्रम असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत झालेल्या भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. अपवादात्मक परिस्थितीत तसे घडले असले, तरी संपूर्ण भरती प्रक्रिया ही पारदर्शक पद्धतीनेच झालेली आहे. काही लोक खोट्या नॅरेटिव्हद्वारे अफवा पसरवत आहेत. पुण्यात एक वेबसाइट आहे, ती हेच काम करते. असे खोटे पसरविणाऱ्यांविरुद्ध लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

गट ‘क’ची पदभरती एमपीएससीमार्फत करणार
राज्य सरकारी सेवेतील गट ‘क’ची पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यात येतील. त्यासाठी एमपीएससीने अनुमती दिली आहे. राज्य सरकारनेही तसा निर्णय घेतला आहे.सरकारी पदभरती परीक्षेच्या वेळी निरीक्षक म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल असे फडणवीस म्हणाले.

भरती पुन्हा सुरू केली
पाचवा वेतन आयोग दिल्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्यात नोकरभरती बंद केलेली होती, मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ती सुरू करण्यात आली, याची आठवण फडणवीस यांनी विरोधकांना करून दिली. राजेश टोपे, आशिष शेलार, रोहित पवार आदी सदस्यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

पेपरफुटीसंदर्भात कायदा याच अधिवेशनात
पेपरफुटीला आळा बसण्यासाठी केंद्राने कायदा आणलेला आहे. राज्याचा असा कायदा आणण्याचा मानस गेल्याच अधिवेशनात व्यक्त केलेला होता. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात हा कायदा निश्चितपणे आणला जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.