मिसाबंदींना मासिक १० हजार मानधन 

१९७५ मध्ये मिसा कायद्यांतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्या राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांना मासिक मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई - १९७५ मध्ये मिसा कायद्यांतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्या राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांना मासिक मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले की, मासिक मानधन १० हजार रुपये इतके असेल. याबाबत एक मंत्री उपसमिती स्थापन करण्यात येईल. ही उपसमिती अन्य राज्यांत अशाच पद्धतीने देण्यात येणाºया मानधनाची व सुविधांची माहिती घेऊन २ महिन्यांच्या आत अहवाल देईल आणि त्यानंतर मानधन योजनेचे स्वरूप निश्चित केले जाईल.
बापट, फुंडकर होते तुरुंगात
आणीबाणीच्या काळात संघ,जनसंघाचे जे कार्यकर्ते मिसामध्ये तुरुंगात गेले, त्यातील दोघे गिरीश बापट आणि पांडुरंग फुंडकर हे आज राज्याचे मंत्री आहेत. बापट १९ महिने तर फुंडकर १३ महिने तुरुंगात होते. आपण या मानधनाचा लाभ स्वत: न घेता, तो पैसा सामाजिक कार्याला देऊ, असे बापट यांनी जाहीर केले.

कोणाला, कसा मिळेल फायदा?
एक महिना वा त्यापेक्षा अधिक काळ तुरुंगवास भोगलेल्या मिसाबंदींना मानधन दिले जाईल.
मिसाबंदीवानांच्या विधवांनाही मानधन दिले जाईल. मात्र, पाल्यांना ते मिळणार नाही.
मिसाबंदींना वा त्यांच्या विधवांना उपचारांसाठी वर्षातून एकदा १० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
या मानधनाचा फायदा मुख्यत्वे संघ परिवारातील, तसेच समाजवादी कार्यकर्त्यांना होईल.