गोवा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनमधील कपात रद्द

गोवा मुक्ती लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना केंद्र सरकारकडूनही सन्मान पेन्शन मिळू लागल्यानंतर त्यांना राज्य सरकारकडून दिल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गोवा मुक्ती लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना केंद्र सरकारकडूनही सन्मान पेन्शन मिळू लागल्यानंतर त्यांना राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सन्मान पेन्शमध्ये ७५ टक्के कपात करण्याचा राज्य सरकारचा १२ वर्षांपूर्वीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला.
राज्य सरकारने या स्वातंत्र्यसैनिकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला पूर्वीप्रमाणेच सन्मान पेन्शनची पूर्ण रक्कम देत राहावे आणि मध्यंतरीच्या काही काळात जास्त दिली गेलेली म्हणून कोणतीही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करू नये, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
गोवा मुक्ती लढ्यात सहभागी झालेल्या व विदर्भात वास्तव्यास असलेल्या १४ स्वातंत्र्यसैनिकांनी आणि/ किंवा त्यांच्या वारसांनी सन २००५ मध्ये केलेली रिट याचिका अंतिम सुनावणीनंतर मंजूर करून उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवी देशपांडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या नागपूर येथील खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने सरकारचे पेन्शन कपात व वसुली हे दोन्ही निर्णय रद्द केले.
ज्यांनी ही याचिका केली होती त्यांत गणपतराव छोटुजी गभाने, पार्वतीबाई शंकरराव बावनकर, मदनमोहन मुलताचंद आचार्य, सत्यनारायण चंद्रभूषण शुक्ला, पुंडलिक दौलतराव खंडागळे, रामभाऊ नारायण कोल्हे, भैयाजी पारसराव देशमुख, रामावतार रामलाल अवस्थी आणि वसंतकुमार अनंतराम चौरसिया (सर्व नागपूर), सीताराम विठ्ठलराव खडलोया, प्रल्हाद कृष्णराव रेभे, रंगराव श्यामराव देशमुख व भगवान शंकर गोरे (सर्व यवतमाळ जिल्हा) व गणेशप्रसाद योगेश्वरप्रसाद वाजपेयी (वर्धा) यांचा समावेश आहे. १२ वर्षांपूर्वी याचिका केली तेव्हाच यांची वये ७० व ८० च्या पुढे होती. त्यांची आजची प्रत्यक्ष वये लगेच स्पष्ट होऊ शकली नाहीत.