गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची दूरवस्था आणि कोकण रेल्वेची मर्यादा

जयंत धुळप, ऑनलाइन लोकमत

(अलिबाग)

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पळस्पे(पनवेल) ते इंदापूर(माणगांव) या 84 किमी अंतराच्या पहिल्या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामास प्रारंभ झाला त्यास सुमारे आठ वर्ष झाली परंतू चौपदरीकरणाचे काम तर पूर्ण नाहीच पण होता तो या टप्प्यातील महामार्ग अस्तित्वहिन झाला आणि वाहतूकीस देशातील सर्वाधिक धोकादायक राष्ट्रीय महामार्ग अशी ओळख या गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची सर्वदूर झाली. नित्याचे अपघात आणि नित्याचीच मानवीहानी अशी परिस्थिती येथे निर्माण झाली. त्यातच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुस:या व पूढच्या इंदापूर(माणगांव) ते कशेडी(पोलादपूर) या टप्प्याच्या चौपदरी करणीची घोषणा केली, त्या कामाच्या निविदा देखील निघाल्या आणि पावसाळ्य़ा नंतर त्या टप्प्याचे काम देखील सुरु होईल. पण चौपदरीकरणाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार असा प्रश्न या महामार्गाचा सर्वाधिक वापर करणा:या कोकणवासीय चाकरमान्याचा आहे.

 

 

गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील काहीसा वाहतूक भार हलका करण्यात कोकण रेल्वेने हलका केला आहे. अर्थात ही रेल्वे कोकणातून जाते म्हणून ‘कोकण रेल्वे’ म्हणायची, कारण कोकणातील चाकरमान्यांना तिचा नेमका किती फायदा होतो, असा एक मोठा चर्चेचा विषय आहेच. कारण कोकण रेल्वे मार्गावरुन कोकणात जाणा:या रेल्वेंपैकी निवडक रेल्वेच मुंबईतून निघाल्यावर रायगड जिल्ह्यात पनवेल, पेण, रोहा, माणगांव या तिनच ठिकाणी अधिकृतरित्या थांबतात उवर्रित सर्व ट्रेन्स पनवेल शिवाय जिल्हयात कोठेही थांबत नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण व रत्नागीरी तर सिंधुदूर्गात कणकवली, वैभववाडी अशा निवडक ठिकाणीच रेल्वेला थांबे आहेत. अशा पाश्र्वभूमीवर प्रवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण होवून सुविधा प्राप्त होत नसल्याची तक्रार मोठी आहे.

 

(दाभोळ धोपावे जेटी)

 

सन 1988 मध्ये पूर्णपणाने बंद झालेली सागरी प्रवासी वाहतूक पून्हा सुरु करुन कोकणवासीयांना सागरी मार्गा कोकणात पोहोचण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास, गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे शुक्लकाष्ट आणि कोकण रेल्वेच्या मर्यादा यांतून कोकणवासीयांना मुक्ती मिळू शकेल अशी एक अपेक्षा कोकणात पून्हा एकदा जोर धरु लागली आहे. राज्य शासनाने जलवाहतूकीस प्राधान्य देण्यासाठी स्विकारलेल्या धोरणातून ही अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या 449 जेटीं आणि बंदरांचे नव्याने सर्वेक्षण करु न खासगी उद्योजकांना जल वाहतूक क्षेत्नात काम करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्रवासी आणि मालवाहू सागरी वाहतुकीत अमुलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 

(रत्नागिरी बंदर)

 

पालघर,ठाणो,रायगड,रत्नागीरी आणि सिंधूदूर्ग या पाच सागरी जिल्ह्याना जोडणारी कोकणाची 720 कि.मी. लांबिची सागरी किनारपट्टी आपल्या राज्यास असून यामध्ये  813 जेटी व बंदरे आहेत. त्यातील 449 जेटी व बंदरे ही प्रवासी जलवाहतुकीसाठी असून बाकीची 364 जेटी व बंदरे सामान्य माल उतरवण्याच्या किंवा मच्छीमारी उपयुक्ततेची आहेत. 449 प्रवासी बंदरांपैकी पैकी 391 जेटी व बंदरे उत्तम परिस्थितीत आहेत तर 58 जेटीं व बंदरांची दुरुस्ती करणो गरज आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगडसह  23 छोटी बंदरे अशा वाहतुकीसाठी निवडण्यात आली आहेत.

 

(मालवण बंदर)

 

खासगी उद्योजक सागरी प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवसायात यावेत ,याकरिता धोरण आखले जात आहे. ज्या जेटींना दुरु स्तीची आवश्यकता आहे, अशा जेटी ठराविक कालावधीसाठी खासगी उद्योजकांकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. सुरक्षा, दुरु स्ती आणि देखभाल अशा सर्व बाबी उद्योजकांकडे सोपवण्याच नियोजन आहे. याकरिता नव्याने सर्वेक्षण करण्यात करीता विशेष पथकाची निर्मीती करण्यात आली आहे. हे पथक प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तूस्थिती जाणून घेवून शासनास अहवाल सादर करेल.

उपलब्ध जमीन, उपलब्ध सागर खोली, जेटीचा सध्याचा उपयोग आणि संभाव्य उपयोग याविषयी हे पथक माहिती घेईल. या माहितीशी भूगोलविषयक सांगड घालून ऑनलाईन पध्दतीने संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मागवण्यात येणार आहे. ज्या जेटी चांगल्या आहेत, परंतु प्रवासी वाहतूक सुरु  नाही अशा ठिकाणी खासगी उद्योजकांना कमाल 10 वर्षासाठी निमंत्रित करण्यात येईल. खासगी उद्योजकांना या जेटीचा उपयोग प्रवासी वाहतूक, वाहनांची वाहतूक, जलक्रीडा आदी गोष्टींसाठी करता येईल.ज्या जेटींना किरकोळ आणि मोठी दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यांना 3 व 5 वर्षांसाठी दुरुस्ती कामासाठी देण्यात येईल. त्यानंतर 10 वर्षांसाठी जेटी खासगी उद्योजकाकडे देण्याचे नियोजन आहे. 

(मांडवा जेटी)