‘गोखले’चा अहवाल मागितला हे साफ खोटे- वडेट्टीवार

कोर्टापुढे ऐनवेळी अर्ज नव्हता

नागपूर : ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटाऐवजी पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनाॅमिक्सने यापूर्वी दिलेला अहवाल राज्य सरकारने मागितला असून, तो ग्राह्य धरणार हे साफ खोटे आहे, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नवा वाद निर्माण झाला आहे. या संदर्भात आपली बाजू ‘लोकमत’कडे मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले, हा विषय केंद्रापुरता मर्यादित होता. मात्र मध्य प्रदेशचा विषय आल्यावर केंद्र सरकारला जाग आली. आमच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे बाजू ऐकून घ्या, असे सांगण्यासाठी वेळ मागितला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने १९ तारीख दिली आहे. 

फेटाळलेल्या अहवालाचा आधार कसा घेणार? 
मराठा आरक्षणासाठी गायकवाड आयोगासमोर असलेल्या विषयासंदर्भात अहवाल देण्यासाठी पाच इन्स्टिट्यूट होत्या, त्यात गोखले इन्स्टिट्यूटही होती. मात्र त्या आयोगाने त्यांचे अहवाल फेटाळले होते, हे आम्हाला माहीत असताना त्यांचा आधार कसा घेणार, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.