गोल्डन गँगने केली महिलांची कोंडी!

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील ६५ नगरसेविकांची गोल्डन गँगने कोंडी केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील ६५ नगरसेविकांची गोल्डन गँगने कोंडी केली असून त्यांच्या प्रभागात एकही विकासकाम होऊ दिले जात नसल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट बुधवारी या नगरसेविकांनी केला.
विधीमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीसमोर त्यांनी महिलांची कशी कोंडी केली जाते, त्याचा पाढा वाचला. पालिकेच्या दहा प्रभाग समित्या, शिक्षण आणि महिला बाल कल्याण समितीवर महिला सभापती आहेत. पण नावापुरते महिलाराज आहे. प्रत्यक्षात नगरसेवकांची गोल्डन गँग सक्रीय आहे. त्या गँगकडून ई टेंडरिंगमध्येही रिंग केली जाते. महिला नगरसेविकांच्या प्रभागात विकास कामे केली जात नाहीत. पालिकाच ‘जेंडरबायस’ आहे असे मुद्दे त्यांनी मांडल्याने अखेर समितीने आयुक्त वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्यासह अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्या कानी हे मुद्दे घातले.
समितीच्या अध्यक्षा मनीषा चौधरी यांच्यासह सदस्या विद्या चव्हाण, दीपिका चव्हाण, स्मिता वाघ, सिमा हिरे आणि हुस्नबानू खलिफे यांनी महापालिकेला भेट दिली आणि पालिकेतील ४० नगरसेविकांशी संवाद साधला. यावेळी प्रामुख्याने महिला-बाल कल्याण समितीच्या सभापती वैशाली पाटील यांच्यासह नगरसेविका छाया वाघमारे, आशालता बाबर, कस्तुरी देसाई, रेखा चौधरी, प्रेमा म्हात्रे आदी नगरसेविका उपस्थित होत्या. पण नगरसेविकांनी काय मुद्दे मांडले, ते सांगण्यास समिती सदस्यांनी नकार दिला. याचा गोपनीय अहवाल सरकारला सादर करणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
पालिकेत निवडून आल्याला दीड वर्षे लोटले तरी नगरसेविकांच्या प्रभागात विकासकामे केली जात नाहीत. कामांच्या फायली घेऊन नगरसेविकांनाच प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या टेबलावर जावे लागते. पण निधी नसल्याने विकासकामे केली जाणार नाही, असे सांगितले जाते. पालिकेत गोल्डन गँग सक्रीय आहे. या गँगकडून जास्तीत जास्त विकास कामे करून घेतली जातात. ई टेंडर प्रक्रियेत रिंग केली जाते. एखादे टेंडर स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा निर्णय या गँगला विचारूनच घेतला जातो. त्याचा फटका महिलांच्या प्रभागातील विकासकामांना बसतो. या गोल्डन गँगने महापालिका धुवून खाल्ली आहे. असेच सुरू राहिले, तर येत्या दहा वर्षात पालिका दिवाळखोरीत जाईल, अशी भीती महिलांनी व्यक्त केली. २७ गावातील जलवाहिन्यांचे टेंडर निघाले, पण त्या कंत्राटदाराला कार्यादेश दिला जात नाही. आता तर या गँगला, रिंगला कंटाळून कामांसाठी ठेकेदार पुढे येत नसल्याचे महिलांनी सांगितले.
महापौरही लक्ष्य : पालिकेत निम्म्या संख्येने असलेल्या महिला सदस्यांचे नेमके काय प्रश्न आहेत, त्यांची कशी कोंडी केली जाते, त्यांच्या अडचणी समजावून घेण्यासाठी दीड वर्षात महापौरांनी साधी बैठकही घेतली नाही. आयुक्तांनी चर्चा केली नाही, याकडे नगरसेविकांनी लक्ष वेधले.
>स्वच्छतागृहात पाणी हवे!
समितीसमोर प्रश्न आणि म्हणणे मांडताना महिलांनी जे मुद्दे मांडले, त्यात इतक्या साध्या मागण्या होत्या की समितीचे सदस्यही हैराण झाले. महिलांची स्वच्छतागृहे स्वच्छ असावी. तेथे पाणी असावे, यासारखे मुद्दे मांडले गेले.
पालिका हद्दीत महिला भवन उभारावे, स्वच्छतागृहे वाढवावी, तेथे महिला सफाई कर्मचारी असावे, डोंबिवलीतील सृतिकागृह सुरु करावे, रुग्णालयात प्रसुतीसाठी येणाऱ्या महिलांशी परिचारिका व स्टाफ अत्यंत वाईट शब्दात बोलतो.
वाईट वागणूक देतो. ते थांबवावे, प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांना कायमच औषधांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जाते. त्याचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावावा. नोकरदार महिलांसाठी होस्टेल असावे, महिला विशेष बस सुरु करावी, शाळेत मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन पुरविले जावेत, अशा मागण्याचे निवेदनच नगरसेविकांनी समितीला सादर केले.