लाचखोरांवर आवळतोय पाश

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोरांविरुद्ध धडक मोहीम सुरू केली असून सापळ्याची यंदाची कारवाई गतवर्षीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार २००९ मध्ये ४०५, २०१० मध्ये ४८६,

नागपूर : राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोरांविरुद्ध धडक मोहीम सुरू केली असून सापळ्याची यंदाची कारवाई गतवर्षीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार २००९ मध्ये ४०५, २०१० मध्ये ४८६, २०११ मध्ये ४७९, २०१२ मध्ये ४८९, २०१३ मध्ये ५८३ आणि चालू वर्षी आतापर्यंत १०२३ सापळे यशस्वी करण्यात आलेले आहेत. चालू वर्षीच्या सापळ्यात मुंबईमध्ये ७३, ठाणे १२०, पुणे १७२, नाशिक १८१, नागपूर ११८, अमरावती १०६, औरंगाबाद १३५आणि नांदेड परिक्षेत्रात ११६ सापळे यशस्वी करण्यात आले. या सापळ्यांवरून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग महसूल आणि पोलीस आहे. महसूल विभागातील २७४ सापळ्यात ३६७ जणांना अटक करण्यात आली. सापळ्याची रक्कम २९ लाख रुपये आहे. तर पोलीस विभागात २४७ सापळ्यात ३४२ जणांना अटक करण्यात आली. सापळ्याची रक्कम ५४ लाख ६० हजार रुपये आहे.
लाचखोर अभियंत्यांचे
वाढत आहे प्रमाण
लाचखोरीमध्ये अभियंत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. चालू वर्षी लाच घेताना २८ डॉक्टर, ७३ अभियंते, २७ शिक्षक, ११ सरकारी वकील, १५ सरपंच-उपसरपंच, १० नगरसेवक, ४ सभापती, ३ नगर परिषद अध्यक्ष, १०९ तलाठी आणि अन्य १०९२ जण सापळ्यात अडकले. यात पोलिसांचा अधिक समावेश आहे. झालेल्या कारवाईनुसार अभियंत्यांची टक्केवारी ५ आणि तलाठ्यांची टक्केवारी ९ एवढी आहे. लाचखोरांना उघडे पाडण्याचे महत्त्वाचे कार्य धाडसी तक्रारकर्ता करीत असतो. चालू वर्षीच्या कारवाईत १०२१ तक्रारकर्ते असून त्यात वृद्ध १४, अपंग १२, महिला ३०, अनुसूचित जातीचे ८१, अनुसूचित जमातीचे १७ आणि इतर ८६७ जण आहेत.
३०२ प्रकरणे मंजुरीविना अडली
संबंधित आरोपीविरुद्ध न्यायालयात लाचखोरीचा खटला दाखल करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी मोठा विलंब होतो. काही प्रकरणात मंजुरीच मिळत नसल्याने त्याचा फायदा आरोपीला मिळतो. मंजुरीस लागणाऱ्या विलंबाचा फायदाही आरोपीला होतो. शासनाकडे मंजुरीसाठी राज्यातीलच एकूण ३०२ प्रकरणे असून त्यापैकी १११ प्रकरणे ९० दिवसांच्या वरची तर १९१ प्रकरणे ९० दिवसांच्या खालची आहेत. या विलंबामुळे ही प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल होऊ शकली नाहीत. यात महसूल विभागाची ८३, गृह विभागाची ६९, नगर रचना, महानगरपालिकांची ३४, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींची ३० प्रकरणे आहेत.
रंगेहात म्हणजे काय?
लाचेच्या नोटांना फिनॉप्थेलिन किंवा अँथ्रासिन रसायनाची पावडर लागलेली असते. लाच स्वीकारल्यानंतर आरोपीचे हात सोडियम कार्बोनेटच्या द्रावणात टाकल्यानंतर हात लालसर किंवा गुलाबी होतात. यालाच रंगेहात अटक, असे म्हटले जाते. ही कारवाई पंचांसमक्ष होते. हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असतो. तरीही आरोपींचे निर्दोष होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वस्तुत: एक शिक्षा ही भविष्यातील अनेक प्रकरणांना आळा घालणारी ठरू शकते. लाच प्रकरणातील शिक्षेचे प्रमाण किमान ५० ते ६० टक्के असायला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.