गोपीनाथ मुंडे महामंडळ गती घेईना; मजुरांचा पांग फिटेना

तीन वर्षांत ७०० कोटी पैकी किती कोटी जमा झाले.. वाचा : कल्याणकारी योजना कधी राबवणार

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : गोपीनाथ मुंडेऊसतोडणी व वाहतूक मजूर महामंडळाचे कामकाज २०२१-२२ मध्ये सुरू झाले, पण त्याला गती येईना. तीन वर्षांत साखर कारखानदार व राज्य शासनाकडून ७०० कोटी रुपये देय आहेत, पण त्यातील केवळ १६७ कोटीच महामंडळाकडे जमा झाल्याने कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्यावर मर्यादा येत आहेत.

राज्यात २११ साखर कारखाने १०२१ लाख टन उसाचे गाळप करतात. त्यासाठी दरवर्षी १६ लाख ऊसतोड मजुरांची गरज असते. जोखमीच्या कामामुळे अपघातात मजुराचे कुटुंब उघड्यावर पडते, यासाठी राज्य शासनाने महामंडळाची स्थापना केली. बांधकाम कामगार महामंडळाच्या धर्तीवर या महामंडळाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. कारखाने व शासनाने प्रतिटन प्रत्येकी दहा रुपये महामंडळाकडे जमा करायचे. त्यातून महामंडळाने मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना राबवायच्या आहेत.

शासनाने २०२१-२२ पासून प्रतिटन दहा रुपये कपात करण्यास मान्यता दिली आहे. मागील तीन वर्षांत ३५ कोटी टन उसाचे गाळप राज्यात झाल्याने ३५० कोटी साखर कारखान्यांकडून व तेवढेच पैसे शासनाकडून महामंडळाकडे जमा व्हायला हवे. पण, आतापर्यंत १६७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या पैशांतून मजूर व बैलांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. इतर सुविधा मात्र, पैशाअभावी राबविता येत नाहीत.

महामंडळ कोणाच्या अखत्यारित ठेवायचे?

मागील सरकारमध्ये ऊसतोडणी मजूर महामंडळ हे सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित ठेवले होते. पण, हे महामंडळ बांधकाम कामगार महामंडळाप्रमाणे कामगार विभागांतर्गत घ्यावे, असा प्रयत्न सुरू आहे.

महामंडळाच्या कार्यकारिणीला मुहूर्तच सापडेना

महामंडळ स्थापन होऊन तीन वर्षे झाली. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत महामंडळ येत असल्याने त्या विभागाचे मंत्रीच त्याचे अध्यक्ष राहिले आहेत. पण, इतर अशासकीय कार्यकारिणीची रचना निश्चित केली तर मजुरांच्या प्रश्नांचा चांगल्याप्रकारे निपटारा होऊ शकतो, असे ऊसतोड मजूर संघटनेचे म्हणणे आहे.

विमा कवच असे 

• अपघातात बैलाचा मृत्यू : १ लाख
• मजुराचा मृत्यू : ५ लाख
• औषधोपचारासाठी : ५० हजार

महामंडळाचे काम सुरू असले तरी अपेक्षित गती नसल्याने योजना राबविता येत नाहीत. नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यासाठी प्रयत्न करू. - प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, सरचिटणीस, राज्य ऊसतोड मजूर संघटना