दारूबंदीपासून सरकार ५00 मीटर दूरच

आतापर्यंत बारमालकांना वाटत होतं की आमच्यावर कारवाई होऊच शकत नाही. दारू पिऊन वाहन चालविण्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात देशभरात ५0 लाख अपघात होतात

- वर्षा विद्या विलास

आतापर्यंत बारमालकांना वाटत होतं की आमच्यावर कारवाई होऊच शकत नाही. दारू पिऊन वाहन चालविण्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात देशभरात ५0 लाख अपघात होतात तसेच आजपर्यंत दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जखमी होणाऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा तीन पट आहे. याचाच विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल २0१७पासून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५00 मीटरच्या आतील रेस्टॉरंट, पब, बार, परमिट रूम, दारू विक्री दुकाने येथून दारू विक्री करू नये व २0 हजार लोकसंख्येच्या कमी असलेल्या ठिकाणी २२0 मीटरपर्यंत दारूविक्री करू नये, असा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात व्यसनमुक्तीवर, दारूबंदीचे उठाव करणाऱ्या महिला, पुरुषांनी केले. पण सामाजिक व राजकीय व्यवस्था याविषयी पूर्णपणे उदासीन दिसते.
या नियमाला बगल देण्यासाठी आपले प्रवेशद्वार, एन्ट्री गेट बदलणे असा आटापिटा पब, रेस्टॉरंट, बार, बीअर शॉप, परमिट रूम या सर्वांचाच सुरू आहे. या नियमाला बायपास करण्याचे काम मुंबई-पुणे हायवेवर असलेल्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे गहूंजे स्टेडिअम यांनी केले. हे स्टेडिअम २00 मीटरमध्ये येते. मात्र ते ५00 मीटरच्या बाहेर असल्याची दिशाभूल करण्यात आली. अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची खातरजमा न करता त्याला बगल देण्याचे काम सर्वत्र युद्धपातळीवर सुरू आहे.
व्यक्तीचे आरोग्य, त्याच्या कुटुंबाचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, त्याचे दुष्परिणाम सरकारच्या लक्षात न येणे यापेक्षा दु:खद काहीच नाही. देशभरातील व्यावसायिक चमू वेगवेगळ्या युक्त्या लढवित आहेत आणि याला राजकीय समर्थन मिळणे हे त्याहूनही घातक आहे. राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने बंदीची अंमलबजावणी कठोरपणे केली पाहिजे. पण तसे न करता २00१च्या रस्ते हस्तांतरण कायद्याचा आधार घेऊन दुकाने वाचविण्यासाठी वळण झालेले अशा ठिकाणचे व जे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गात येतात ते रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. आणि यात लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे म्हणजे मद्यग्रस्त महाराष्ट्राकडे नेणे. महाराष्ट्रात यवतमाळ, जळगाव, लातूर या ठिकाणी हे रस्ते अगदी कमी कालावधीत घाईघाईने डिनोटीफाय करण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात तर महापालिकेने २0१२ला ठराव करून अशा रस्त्यांची दुरुस्ती त्यांच्या खजिन्यातून करणे शक्य नाही. कारण साध्या मूलभूत सुविधासुद्धा आज महापालिका पुरवू शकत नाही. तर मग या रस्त्यांची देखभाल कोण करणार? यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिकदृष्ट्या या रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी सक्षम नाहीत याची जाणीव केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री यांनाही असेल.
प्रश्न महसुलाचा असेल तर तो शासनाने सोडवायचा आहे. शासनाकडे असे अनेक मार्ग आहेत त्यातून शासन महसुलाचा प्रश्न सोडवू शकतो. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी एका रात्रीत नोटाबंदी केलेल्या सरकारला दारूमुळे होणारे दुष्परिणाम, जिल्ह्याजिल्ह्यांत उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे, महिलांची दारूबंदीची मागणी लक्षात घेता गंभीर होणे गरजेचे आहे. सरकार संविधानाच्या ४७व्या कलमाला बांधील आहे. जनतेचे सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक कल्याण हे सरकारचे काम आहे. ते त्यांनी बजावले पाहिजे. जनतेला दारू नको आहे मग सरकार केवळ महसुलासाठी दारू पाजणार का? हा सवाल आहे. सरकारला स्किझोफ्रेनीया झाला आहे. एकाच वेळी दोन्ही गोष्टी करू इच्छितात.
व्यावसायिक उगाचच बेरोजगारी, नुकसान हे मुद्दे रेटत आहेत. सरकारने दारू विक्रीचे परवाने रद्द केले नाहीत. फक्त महामार्गापासून ५00 मीटरच्या अंतरापुढे बार व दारूची दुकाने अन्यत्र हलविण्याची मोकळीक परवानाधारकांना दिली आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाच्या रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थाच्या विक्रीला मनाई नाही. फक्त दारू विक्रीला पूर्णपणे बंदी आहे. रेस्टॉरंटमध्ये जी व्यक्ती खाद्यपदार्थ देत होती तीच दारू देत होती. त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल या सबबीखाली व्यावसायिकांचे रडगाणे कितपत योग्य आहे? आणि बेरोजगारी झाली तर ती एक टक्कापेक्षा कमी होईल. जी आकडेवारी हॉटेल व्यावसायिक देत आहेत, ती फुगवून सांगितलेली आहे.
नुकत्याच सरकारने केलेल्या वाहन कायद्यातील कडक दुरुस्तीमुळे मद्य पिऊन वाहन चालविणाऱ्यावर निर्बंध येईलच. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेदेखील मद्यपींवर बंधने येतील. गुन्हेगारी, दरोडेखोरी, महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, अपघाताचे प्रमाण, पोलिसांवरील, व्यवस्थेवरील भार कमी होण्यास मदतच होणार आहे. दारू विकत घेऊन जाणारा असो किंवा सुरक्षितपणे दारू पिणारा असो. सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात जाणार हे खरं. सरकारला एका बाजूला १९४९च्या दारूबंदी अधिनियम कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करावी लागेल. नवीन कायदे बनवावे लागतील, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. व टप्प्याटप्प्याने का होईना महाराष्ट्राला संपूर्ण मद्यमुक्तीकडे नेणारी वाटचाल सुरूच ठेवावी लागेल. एवढं सर्व करूनही दारू पिणारा हा दारू पिणारच! कारण तो मानसिक आजारी आहे हे समजून घेताना दुसऱ्या बाजूला सरकारला मद्यपीचे मुक्त व्यसनाकडून व्यसनमुक्तीकडे मन वळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करावे लागेल. त्यासाठी व्यसनमुक्तीचे काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांना सहभागी करून त्यांना आर्थिक पाठबळ द्यावे लागेल. अर्धा किलोमीटर. खरं म्हणजे हे अंतर १ किलोमीटर एवढे केले पाहिजे. ‘मद्यमुक्त महाराष्ट्रा’कडे जाण्यासाठी सरकार अजून ५00 मीटर दूरच आहे, असं म्हणावं लागेल.

- नोटाबंदी व मुख्यत्वे गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हा फटका बसला. कारण महामार्गांलगत असलेल्या बारनी पुढच्या वर्षीसाठीचे परवाना नूतनीकरणाचे शुल्कच भरले नाही. त्यामुळे अंदाज एक हजार कोटींचा फटका बसला.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे घाऊक विक्रेत्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना दारू विकणेच एक तर बंद केले वा कमी केले. कारण दुकानेच बंद होणार असतील, तर वसुली कशी होणार, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता.

- राज्यात सुमारे १४ हजार बीअरबार, ४,५०० देशी दारूदुकाने, १८०० विदेशी दारूविक्रीची दुकाने आणि ४,२०० बीअर शॉपी आहेत. त्यातील १५ हजार ५०० महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आत आहेत.

- 62% दुकाने बंदच पडणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे२०१७ - २०१८ या आर्थिक वर्षात जवळपास ६२ टक्के दुकाने बंदच पडणार असल्याने, उत्पादन शुल्काची वसुली ही साडेसहा ते ७ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला.

 

- (लेखिका या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)