पोलिसांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारी वकिलांना हटविले नाही

ख्याजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणातील केसमधील विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती चार पोलिसांना पाठीशी घालण्याकरिता रद्द करण्यात आली नाही, असा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.

मुंबई : ख्याजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणातील केसमधील विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती चार पोलिसांना पाठीशी घालण्याकरिता रद्द करण्यात आली नाही, असा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.
अ‍ॅड. दीपक मिरजकर यांना ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणातील केसमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रफुल भोसले व अन्य तीन पोलिसांना समन्स बजावून या केसमध्ये हत्येप्रकरणी आरोपी करण्याची व त्यांच्यावरही खटला चालविण्याची विनंती सत्र न्यायालयाला केली होती. त्यांनी तसा अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केल्यानंतर एप्रिलमध्ये राज्य सरकारने अधिसूचना काढून त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द केली.
या खटल्यातील महत्त्वाचा साक्षीदार मोहम्मद अब्दुल मतीन याने सत्र न्यायालयात साक्ष देताना म्हटले होते की, घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी युनूस याला भोसले, तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत देसाई व अन्य दोन पोलीस मारहाण करत असताना आपण पाहिले. त्याच्या साक्षीनंतर सरकारी वकिलांनी पोलिसांना आरोपी करण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला.
विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती रद्द केल्याने युनूसची आई आसिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित पोलिसांना पाठीशी घालण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती रद्द केल्याचा आरोप आसिया बेगम यांनी केला आहे. महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आसिया बेगम यांचा आरोप फेटाळला. ‘चार पोलिसांना वाचविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. मांजरेकर यांनी राज्य सरकारच्या मताविरुद्ध जाऊन अर्ज दाखल केल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द केली. राज्य सरकारने याआधीच चारही पोलिसांवर कारवाई करण्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला होता,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘सरकारने पोलिसांवर कारवाई करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिल्याने आसिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली व राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्या हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही मांजरेकर यांनी सत्र न्यायालयात चारही आरोपींना आरोपी करण्यासाठी अर्ज केला,’ अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाला दिली.
न्यायालयाने आधीच्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, या चारही आरोपींविरोधात पुरावे नाहीत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सत्र न्यायालयाला सीआरपीसी ३१९ अंतर्गत असलेल्या अधिकारावर अंकुश बसला आहे,’ असे न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. मांजरेकर यांना आणखी एक संधी द्या. ते स्वत:हून अर्ज मागे घेतीलही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
२००२ घाटकोपर बॉम्बस्फोटप्रकरणी ख्वाजा युनूसला (२७) अटक करण्यात आली. त्याला चौकशीसाठी औरंगाबादला नेत असताना तो पळून गेला, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, त्याच्या आईने याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याचा आदेश दिला. ख्वाजा युनूस पळून गेला नसून पोलीस कोठडीत त्याचा मृत्यू झाल्याचे सीआयडी चौकशीतून उघडकीस आले.