अणेंनी पुन्हा केली सरकारची कोंडी !

राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी रविवारी जालना येथे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले

कमलेश वानखेडे,  मुंबई
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी रविवारी जालना येथे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. अ‍ॅड. अणे यांनी राजीनामा द्यावा, ते राजीनामा देत नसतील तर सरकारने त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी विरोधकांसह शिवसेना व भाजपाच्याही काही सदस्यांनी लावून धरत सभागृहात जोरदार नारेबाजी केली.
अणेंच्या वक्तव्यावरून सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. शेवटी विदर्भ किंवा मराठवाडा वेगळा करण्याची सरकारची कुठलीही भूमिका नाही, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी निवेदन केले. मात्र, त्यानंतरही गोंधळ कायम राहिल्याने आधी विधान परिषदेचे व नंतर विधानसभेचेही कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. महाधिवक्ता अणे यांनी जालना येथे एका कार्यक्रमात विदर्भापेक्षा मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाल्याचे सांगत वेगळ्या मराठवाडयाची मागणी योग्य आहे, असे वक्तव्य केले होते. अणे यांच्या या वक्तव्याच्या निषेध करीत त्यांना तत्काळ या पदावरून मुक्त करावे, असा प्रस्ताव काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शेकाप यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केला. तर शिवसेनेही याच मागणीसंदर्भात स्वतंंत्र प्रस्ताव देत दोन्ही सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. विधान परिषदेत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी अणेंची हकालपट्टी होईपर्यंत शिवसेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठीला जाणार नाही, असा इशारा दिला. महाराष्ट्राविरुद्ध आग ओकणाऱ्या अणे यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर विधानसभेत प्रताप सरनाईक यांनी अणेंवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा इशारा दिला. अणे हे राज्याचे तुकडे करू पाहणारे महाराष्ट्रातील ओवेसी आहेत, असे टीकास्त्र सोडत त्यांचे निलंबन होईपर्यंत आपण सभागृहात आसनावर बसणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.
विरोधकांनी अणे यांच्यावरून सरकारची कोंडी केलेली असतानाच शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे सरकारपुढे चांगलाच पेच निर्माण झाला. महसूल मंत्री खडसे यांच्या निवेदनावर विरोधकांचे समाधान न झाल्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी सभागृहात भूमिका मांडणार आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही अणे यांचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी विदर्भाबाबत अणे यांचे वक्तव्य ही त्यांची वैयक्तिक मते असून सरकारशी त्याचा संबंध नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. त्यामुळे उद्या ते नेमकी काय बाजू मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
अणेंना आधार कुणाचा ?
संवैधानिक पदावर असलेली व्यक्ती राज्य तोडण्याची भाषा करू शकत नाही. महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या मागे त्यांची नियुक्ती करणाऱ्यांचा आधार असू शकतो. त्यांना बोलण्याची दिशा ठरवून देण्यात आली आहे. ते राज्य तोडण्याची भाषा करीत असले तरी, मुख्यमंत्री त्यांची पाठराखण करीत आहेत, अशी टीका करीत विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नेम साधला.



अणेंवर कारवाईची शक्यता
- महाधिवक्ता अणे यांना वेगळ्या मराठवाड्याचे समर्थन करणे महागात पडू शकते. विरोधकांनी एकसंघपणे अणेंच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. शिवाय, शिवसेनेही हा विषय प्रतिष्ठेचा असून अणेंवरून सभागृहात उठणारे वादळ आणि त्यावरून सातत्याने होणारी सरकारची कोंडी बघता अणे यांना स्वत:हून राजीनामा देण्यास सांगितले जाऊ शकते, असे एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
———————————————-
—-
तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही
महाधिवक्ता या पदावर असताना अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे योग्य नाही. श्रीहरी अणे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पदावरून हटवावे. यासंदर्भात आम्ही सर्वांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे ठराव पाठविला आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर आम्ही सभागृह चालू देणार नाही.
— पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

अणेंचा बोलविता धनी कोण?
राज्याचा महाधिवक्ताच राज्य तोडण्याची भाषा करत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. महाधिवक्ता श्रीहरी अणेंना कोणाचा पाठींबा आहे समोर आले पाहिजे. अणे सहजासहजी अशी भूमिका मांडू शकत नाहीत, हे सामर्थ्य कुठून येतंय, त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. मराठवाड्यात दुष्काळाची फार मोठी समस्या असून यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशी वक्तव्ये होत आहेत.
- जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस
———————————————————————————————-
देशात ओवेसी आणि राज्यात अणे!
एमआयएमचे ओवेसी ज्याप्रमाणे देशभर वादग्रस्त वक्तव्ये करतात तसे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे राज्यात वक्तव्ये करत आहेत. हिवाळी अधिवेशनापुर्वी त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा पुनरुच्चार केला. आता तर ते वेगळा मराठवाडाही मागतायत. अणे यांना तात्काळ निलंबित केले पाहिजे, त्यासाठी विधानसभेत हक्कभंग आणू. विधिमंडळ सदस्यांसमोर अणे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. अणे यांच्या वक्तव्यामागे सरकारचा छुपा अजेंडा आहे का, याचा खुलासा राज्य सरकारने करायला हवा.
- प्रताप सरनाईक, शिवसेना आमदार
—————————————————————————————————-
तर शिवसेना रस्त्यावर उतरेल
श्रीहरी अणे हे महाधिवक्ता पदासाठी लायक नाहीत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यांच्यामुळे पदाची प्रतिष्ठा कमी होत आहे. अणे यांची जेंव्हा निवड झाली तेंव्हाच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत विरोध दर्शविण्यास सांगितले होते. नालायक माणूस आहे हे मुख्यमंत्र्यांना सांगायला सांगितले होते. त्यांचे म्हणणे आता खरे ठरत आहे.
- रामदास कदम, शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री
————————————————————————-
विरोधकांच्या दुष्काळावरील आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार उत्तर दिल्याने बॅकफूटवर गेलेल्या विरोधकांच्या हाती अणेंच्या वक्तव्याने आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
‘देरे हरी पलंगावरी’ अशी एक मराठीत म्हण आहे. श्रीहरी अणे यांनी या म्हणीचा प्रत्ययच जणू विरोधकांना आणून दिला.
राजीनाम्याशिवाय कामकाज नाही
महाधिवक्त्याची नेमणूक होते तेव्हा त्यांची कार्यपद्धती स्पष्ट केली जाते. सरकारला सल्ला देणे व सोपविलेल्या कायदेशीर बाबी पार पाडणे एवढेच महाधिवक्त्याचे काम आहे. पण अणे नको त्याबाबतीत मत प्रदर्शित करत आहेत. त्यामुळे अणेंवर कारवाई होईपर्यंत विधानसभेचे कामकाज होऊ दिले जाणार नाही.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्र्यांची हीच भूमिका का?
अणे बेताल वक्तव्ये करीत आहेत. त्यांना कुणाचे तरी पाठबळ नक्कीच आहे. अणे यांनी विदर्भापाठोपाठ आता वेगळ्या मराठवाड्याची भूमिका मांडली. ही भूमिका महाधिवक्त्यांची आहे की मुख्यमंत्र्यांची ?
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद त्यांचं डोकं धडावेगळं केलं तर?
सतत महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करणाऱ्या अणेंना चार आण्याची तरी अक्कल आहे का, हा प्रश्न पडला आहे. त्यांच्या शरीरापासून डोकं वेगळं केलं, तर मग यांना कळेल महाराष्ट्राला तोडणं काय असतं.
- नितेश राणे, काँग्रेस आमदार