आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य; सरकारकडून मोर्चेकऱ्यांना लेखी आश्वासन

मोर्चेकऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेतलं जाण्याची शक्यता

मुंबई: शेतकरी आणि आदिवासींनी विविध मागण्यांसाठी काढलेला 'उलगुलान मोर्चा' मिटण्याची शक्यता आहे. मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारनं मान्य केल्या असून त्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

आज दुपारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकालात काढण्याचं लेखी आश्वासनं सरकारकडून शेतकरी आणि आदिवासींना देण्यात आलं आहे. 

आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलती दिल्या जाणार आहेत. तर शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबद्दलही निर्णय झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. गैरआदिवासी आणि आदिवासींना तीन पिढ्यांच्या रहिवासाची अट रद्द करण्याच यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती. याबद्दल राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं. वन्य जमीन प्रकरणातले ८० टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचं सरकारकडून पुनरावलोकन केलं जाणार आहे. सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबाऱ्यावर न चढवता स्वतंत्र सातबारे दिले जाणार आहेत.