‘नीट’ प्रश्नी राज्य-केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावे - शरद पवार

देशभरात एकच ‘नीट’ परीक्षा घ्यावी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलण्याचा अधिकार कोणाला आहे, याची कायदेशीर तपासणी करून शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

 

ऑनलाइन लोकमत

अहमदनगर, दि. १६ - देशभरात एकच ‘नीट’ परीक्षा घ्यावी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलण्याचा अधिकार कोणाला आहे, याची कायदेशीर तपासणी करून राज्य व केंद्र शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे, असे मत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. तसेच मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणाचा फेरतपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

राज्यात केवळ 20 टक्के मुले ही ‘सीबीएससी’ पॅटर्नची आहेत. राज्यातील मुलांना आता ‘नीट’चा अभ्यास करणे शक्य नाही. परीक्षा पध्दतीत बदल करायचाच होता तर किमान दोन वर्षाचा अवधी देणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे नीटचा गोंधळ सुरू आहे. 

मालेगाव बॉम्ब स्फोटप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली फेरतपास व्हावा

मालेगाव बॉम्ब स्फोटप्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंगला ‘एनआयए’ने (राष्ट्रीय तपासणी संस्था) क्लीन चिट दिल्याने या संस्थेच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. स्व. हेमंत करकरे यांच्यासारख्या चांगल्या अधिका-याने केलेला तपास चुकीचा ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली फेरतपास होणे आवश्यक आहे, असे पवार महणाले.

राज्य शासन दुष्काळ निवारण उपाययोजना करण्यात कमी पडत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.