मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी सरकारने एजंट नेमले : विनायक मेटेंचा हल्लाबोल  

सरकारला मराठा-ओबीसी वाद पेटवायचा आहे का?

पुणे : ईडब्लूएस आरक्षण घेतल्यानंतर मराठाआरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र सरकारच यावर संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करीत आहे. यासाठी सरकारने एजंट नेमले आहेत. असा गंभीर आरोप शिव संग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी केला. 

बुधवारी (दि. ३०) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणावर  २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे.  या सुनावणीबद्दल सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, कोणती रणनीती आखत आहे. समाजाला विश्वासात घेऊन आखणी करावीे.  याबद्दलची भूमिका सरकारने जाहीर करावी. अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. 

'ईडब्लूएस' आरक्षणाच्या आदेशात अनेक चुका आहेत. त्यामध्ये अपूर्णता आहे. त्यात सुधारणा कराव्यात. तसेच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.  अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या ज्या ज्या संघटना, विविध नेत्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. जनतेला सामोरे जाऊन विश्वास दिला पाहिजे.  तसेच सारथी , अण्णासाहेब पाटील महामंडळ असे अनेक प्रश्न प्रलंबित त्यावर विचार करावा. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत. कोपर्डी, आणि रायगड जिल्ह्यातील निर्भयांना न्याय मिळावा, गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे. अशा मागण्या केल्या असल्याचे मेटे यांनी यावेळी सांगितले.

............. 

सरकारला मराठा-ओबीसी वाद पेटवायचा आहे का?
सरकारला मराठा-ओबीसी वाद पेटवायचा आहे का? मंत्रिमंडळातील लोकांना करायचं का? पवारांना उघड्या डोळ्यांनी बघायचं आहे का? अशोक चव्हाणांना हटवा, भुजबळ आणि वडेट्टीवारांना आवरा, असे विधानपरिषदेत विचारणा केली होती 

न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चांगले वकील द्यावेत... 
 सिनियर कौन्सिल व्यतिरिक्त आणखी कोणते वकील शासन आणणार आहे का ? याची माहिती द्यावी. जर  सरकारने नामांकित वकील दिले नाहीत शिवसंग्रामतर्फे तज्ज्ञ वकील दिले जातील. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी हरीश साळवे, विनीत नाईक आदींचा समावेश करावा. असे मेटे म्हणाले.

मेगा भरती थांबवावी..
अंतिम सुनावणीचा निकाल लागे पर्यंत सरकारने मेगा भरती थांबवावी. वयो मर्यादा वाढलेल्या उमेदवारांना अडचण निर्माण होणार नाही.  २०१४, २०१८-१९ मध्ये झालेल्या परीक्षांमधून अंतिम निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी. 

 दबाव गट निर्माण करावा 
    सरकारकडून सुनावणीत योग्य बाजू मांडण्यासाठी सर्व संघटनांनी दबाब आणला पाहिजे. अशी भूमिका आता घेण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे हित लक्षात घेऊन सर्वांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी. मराठा प्रतिनिधींची बैठक घेतली नाही तर ९  जानेवारीला शिवसंग्रामच्या राष्ट्रीय बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.