शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेजातील प्रवेशबंदी उठली, आजपासून प्रवेश सुरू; लोकमतच्या बातमीनंतर हलली यंत्रणा 

विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बुधवारपासून या महाविद्यालयात प्रवेश सुरू होणार आहेत.

मुंबई : वैद्यकीय शाखेच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना,  भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने राज्यातील पाच शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालयांत प्रवेशबंदी केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येऊ शकत नव्हता. त्यानंतर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ज्या कारणांकरिता बंदी घातली होती. त्या कारणांची काही दिवसांत पूर्तता केली. अखेर अटी-शर्तीसह त्या महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी उठली आहे.

विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बुधवारपासून या महाविद्यालयात प्रवेश सुरू होणार आहेत. ‘पाच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी’ अशी बातमी ‘लोकमत’ने ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर, प्रवेशबंदीचा नियमित मागोवा घेण्यात आला. 

लोकमतच्या बातमीनंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला होता, तसेच त्यांचे वेतन दुपटीने वाढविले, तसेच क आणि ड संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी पशुगृह लागते, त्यासाठी महाविद्यालयाजवळील पशुगृहासोबत संलग्न करून घेतले आहे. 

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या आयुष संचालनालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सोमवारी उशिरा भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने प्रवेशबंदी उठविल्याचे पत्र पाठविले. त्यामध्ये त्यांनी काही अटी आणि शर्ती पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. त्याची पूर्तता येत्या काळात करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी मुलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे बुधवारपासून विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकणार आहे. मुंबई, जळगाव, नांदेड, नागपूर आणि उस्मानाबाद येथील महाविद्यालयांचा यात समावेश आहे. 

कायमस्वरूपी पदे भरण्याची मागणी 
- नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) या आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्टरांच्या संघटनेने  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून प्रवेशबंदी उठविण्याची मागणी केली होती. 
- या संघटनेत राज्यातील एक लाख डॉक्टरांचा समावेश आहे. या संघटनेच्या विद्यार्थी फोरमचे सरचिटणीस डॉ.राहुल राऊत यांनी सांगितले की, शासनाने प्राध्यापकाची पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यापेक्षा ती कायमस्वरूपी भरावी.
- त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, तसेच ज्या अटी-शर्ती आयोगाने सांगितल्या आहेत, त्याची वेळेत पूर्तता करावी.